युनिकोड
तीन महिना पुग्दै छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूतमा राम्रा मान्छे पठाउने गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा गरेको। पहिले राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन २०८१ असार ११ गते सांसदमा उपस्थित हुँदा उनले देउवाको प्रशंसा गरेका थिए।
श्रीधर खत्री, शंकर शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्य जस्ता व्यक्तिलाई राजदूतमा अघि सारेको भन्दै प्रचण्डले देउवाको बढाइँ गरेका थिए। तर, त्यसअघि जेठ २४ मा प्रचण्डले तिनै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका थिए। एमालेसँग सत्ता गठबन्धन भएपछि।
‘मैले त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिएँ, तपाईंले योग्य मान्छे दिनुभयो,’ देउवाको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए, ‘कांग्रेसका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने मुख्य कुरा होइन। तपाईं निकटका यी भन्दा योग्य छैनन् होला, थ्यांक्यु भेरिमच भनेको थिएँ।’
माओवादीको समेत सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले उनीहरूलाई २०७८ कार्तिक ११ मा राजदूत सिफारिस गरेका थिए।
तर, पछिल्लोपटक देउवाले राजदूत सिफारिसमा अपजस पाइरहेका छन्। कांग्रेसकै सहयोगमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले साउन १४ मा १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। उनीहरू कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट सिफारिस भएका थिए।
तर, संसदीय सुनुवाइ समितिसम्म पुग्दा आधा दर्जनजति प्रस्तावित राजदूत विवादित भएको पाइयो। जसमध्ये अधिकांश कांग्रेसको कोटाबाट देउवाले छानेर पठाएका थिए।
अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजाल, मलेसियाका लागि सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना, दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित, भारतका लागि पुनः सिफारिस भएका डा. शंकरप्रसाद शर्मा र श्रीलंकाका लागि सिफारिस भएका रामकृष्ण भट्टराई विवादित पृष्ठभूमिका भएको पाइयो।
तीमध्ये डा तिम्सिना एमाले कोटाबाट सिफारिस भएका थिए भने बाँकी कांग्रेसको कोटाबाट। इजरायलमा राजदूत हुँदा लगेका कामदार नेपाल नफर्किएपछि कान्ताको नाम सुनुवाइ समितिमा पुग्नुअघि नै सरकारले काट्नुपर्यो।
राजदू्त नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका विपरीत एउटै देशमा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि सिफारिस गरेपछि शर्मा विवादमा तानिएका हुन्। तिम्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र विवाद हुँदा समानान्तर समिति बनाएर संस्थाको छाप र लेटरप्याड दुरूपयोग गरेको आरोप छ। पण्डित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख हुँदा सूचना नदिएको आरोपमा सूचना आयोग र अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए।
त्यस्तै मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजनीतिक नियुक्तिमा जान नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत श्रेष्ठ सिफारिस भएका थिए।
श्रीलंकाका लागि सिफारिस भएका भट्टराईको भने सुनुवाइ सकिएपछि विवाद निस्कियो। ३ असोजमा समितिले विवादमा तानिएका शर्मा, पण्डित, तिमल्सिना र श्रेष्ठ चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो।
तर, भट्टराईको राजदूतका लागि चाहिने स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नभेटिएपछि निर्णय थाती राखिएको थियो। सुनुवाइ समितिले प्रमाणपत्र पेस गर्न समय दिँदा पनि उनले पेस गर्न सकेनन्। समिति उनको नाम अस्वीकृत गर्नेगरी अगाडि बढेपछि भट्टराईले मंगलबार नाम नै फिर्ता लिए।
यसले अघिल्लोपटक जस्तो देउवाले राम्रा मान्छे राजदूतका लागि पठाउन चुकेको देखाउँछ। कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडा गलत मान्छे सिफारिस गर्दा संसदीय मर्यादामाथि प्रहार भएको बताउँछन्।
‘सटिर्फिकेट पनि केही नबुझिकन नाता र दाता ल्याउने प्रवृत्ति गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्ता मान्छेहरू ल्याएर संसदीय मर्यादामाथि नै प्रहार हुने काम भयो।’
राजदूतका लागि विवादित व्यक्तिलाई किन सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नमा देउवा निकट नेता समेत मानिने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘मान्छे त नराम्रो भनेर राखेको होइन। सबैले यथेष्ट सूचना दिएनन्।’
अब सिफारिस हुने व्यक्तिबारे राम्ररी अनुसन्धान गरेर पठाउनुपर्ने विषय भने आफूहरूले पनि महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
‘अब सिफारिस गर्दा अझ बढी अनुसन्धान गनुपर्ने भयो,’ महत भन्छन्, ‘चाहिने जुन न्यूनतम योग्यता हुन्छ, त्यो हो वा होइन, उसले भनेको कुरा सही हो होइन भनेर पनि अलि अर्को हिसाबले पनि अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भयो।’
‘सुनुवाइ समिति झन् आवश्यक’
पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाइ समितिको पनि चर्को आलोचना हुन थालेको छ। जतिसुकै विवादित व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई रोक्न नसकेको, उल्टो चोख्याउने गरेको भन्दै समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तर, समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीमगर यसले सुनुवाइ समितिको आवश्यकता अझ बढेको तर्क गर्छिन्।
‘सुनुवाइ हुँदैनथ्यो भने श्रीलंकाका लागि सिफारिस भएका भट्टराई राजदूत बन्ने निश्चित थियो। यसले संसदीय समितिको आवश्यकता कति छ भन्ने झन पुष्टि गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘पठाउँदा नै कम्तीमा न्यूनतम योग्यता जस्तो कुरा पनि हेर्नु पर्छ भनेर हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
समितिले राजदूत सिफारिस गर्दा विशेषगरी दुई कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना र सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता लगायतका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात समितिमा अनिवार्य पठाउन भनेको छ।
‘राजदूत सिफारिस गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त समेतको आधारमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ समितिको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (२) र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखी यस समितिमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराउने।’
प्रतिक्रिया