युनिकोड
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका कूल ३३ मध्ये १८ सदस्यले आइतबार महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रदेशका एक सांसदका अनुसार सबैभन्दा पहिले सो प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दलकै संसदीय दलमा छलफल हुनेछ र त्यसका लागि संसदीय दलका नेताले बैठक बोलाउनुपर्छ। अनिमात्र बैठकमा त्यसबारे छलफल हुनेछ।
आइतबार दिउँसो प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहसमक्ष १८ जना सांसदले दलका नेता शाहीप्रति विश्वास गुमेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पुर्व एमालेका १५ र पुर्व माओवादी केन्द्रका ३ जना सांसद छन्।
प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका सुर्खेत २ (ख) का सांसद यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको अगुवाई गरेका हुन्। उनले सो सूचिमा पनि पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभा र संविधान सभामा सांसद रहिसकेका पूर्वएमाले नेता कँडेल गणतन्त्र आउनुअघि नै पर्यटनमन्त्री भइसकेका नेता हुन्।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा सुरुमा कँडेलको चर्चा थियो। पहिलेदेखि नै वामदेव गौतमनिकट रहेका उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि नजिक छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा सो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। तर दुईपार्टी एक हुँदा त्यसको असर भने कँडेलमा पर्यो। उनले कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर गुमाए।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि दुई पक्षले मुख्यमन्त्रीमा भागवण्डा गरे।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री बने।
प्रदेश सभाका ४० मध्ये नेकपाका ३३ सीट छन्। जसमा तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्।
धेरै सांसद आफ्नो पक्षका भएकाे हुँदा संसदीय दलको नेतामा कँडेलले दाबी जारी राखे।
२०७५ पुष २ गते पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै हस्तक्षेप गरी शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो। त्यतिबेलैदेखि नै कँडेल मुख्यमन्त्री शाहीप्रति सकारात्मक रहेनन्।
तेस्रो पटकको प्रयासमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
कँडेल नेतृत्वमा प्रदेशका असन्तुष्ट सांसदहरुले शाहीले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे। तर दुई पटकका प्रयास सफल हुन सकेनन्।
आइतबार तेस्रो पटकमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सफल भएको एक सांसदले बताए।
‘यसअघि दुई पटक प्रयास गरेका थियौं सफल भएन, यो तेस्रो पटकमा दर्ता भएको हो,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने।
उनले याे प्रस्तावले देशव्यापी तरंग ल्याइसकेकाे र यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि देखिने बताए।
तर यसको जिम्मा भने कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वले लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
कर्णालीबाट यो अभ्यास सुरु भएपछि पार्टी एकतालाई असर गर्छ भनी अहिलेसम्म सहमति गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्ना कुराहरु सुनुवाइ नगरेपछि कर्णालीबाटै यो जोखिम उठाउनु परेको उनको दाबी थियो।
यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले पार्टीभित्रको लडाँई छरपष्ट हुँदा समस्या झन् बल्झिने भन्दै सो अविश्वासको प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि साे कदम अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर, तेस्रो पटकमा भने पूर्वएमाले एकठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको अर्का एक सांसदले बताए।
यसपटक उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टसहित पुर्वमाओवादीकै ३ जना सांसद समेत शाहीविरुद्ध देखिएका छन्।
अब शाहीले संसदीय दलमै त्यसको सामना गर्नुपर्नेछ। कर्णाली प्रदेशका सांसद गाेपालप्रसाद शर्माले अविश्वासको प्रस्ताव पार्टी एकताको स्प्रिटविरुद्ध आएको र यसले अराजकताको विजारोपण गरेको प्रतिक्रिया दिए।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै रुकुम पश्चिम २ का सांसद शर्माले पार्टी अनुशासन, निर्देशन र एकता भाड्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए।
‘यो प्रस्ताव एकताको स्प्रिट र मर्मविरुद्ध छ किनभने अल्पमत र बहुमततिर जाने हो भने त्यसले एकतालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन र यसको परिणाम के हुन्छ भनेर सोँचेको देखिएन,’ शर्माले भने, ‘अहिले साथीहरुले जे गरिरहेका छन् त्यो उपयुक्त छैन किनभने यसले अराजकताको विजारोपण मात्रै गर्छ र पार्टीले नै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अराजकता बढ्छ र फेरि ६ महिनापछि नै त्यही खेल सुरु हुन्छ।’
उनले नेकपाभित्रै अल्पमत र बहुमतको अभ्यास गर्दा सबै सांसद एकै ठाउँमा रहने अवस्था नहुने समेत बताए।
‘अल्पमत र बहुमत भनेर जाँदा हामी एकठाउँमा कसरी रहन्छौं र? पुर्वएमाले एमालेतिरै फर्किन्छ, माओवादी माओवादीतिरै फर्किनुपर्छ,’ शर्माले थपे, ‘दुई, तीनवटा गुट छन् ती आआफ्ना गुटतिर फर्किनुपर्छ जसले पार्टीलाई हित गर्दैन।’
उनले यसबारेमा अब घनिभूत छलफल हुने बताए।
‘बैठकबाट सहमति गरेर एकताको भावनाअनुसार जाने हो भने एउटा समझदारी बन्छ होला, अराजक ढंगले अघि बढ्दा अरु पनि अराजकताका श्रृंखलाहरु थपिन्छन्,’ उनले थपे।
मुख्यमन्त्री शाहीले दलको बैठकमै विश्वासको मत लिने प्रयत्न गर्ने र त्यसो हुन नसके सो प्रस्तावलाई बाहिरी रुपले सामना गर्ने रणनीति बनाउने नेताहरुको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालय नेपाल पक्षलाई नदिँदा एकजुट भए पुर्वएमाले
माधव नेपालपक्षीय एक सांसदका अनुसार कर्णाली सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल पक्षले धानिदिएको थियो।
गएको वर्षको दशैँताका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका खड्क खत्रीले भ्रष्टाचार आरोपमा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन पटक पटक भएको प्रयासलाई मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरे।
त्यसपछि पुर्वएमाले एक ढिक्का भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक सांसदले बताए।
‘रिक्त रहेको मन्त्रालयमा हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीलाई लैजान कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतसँग कुरा गर्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मान्नुभएन र एकवर्षदेखि आँफैसँग राखिराख्नुभएको छ,’ नेपालपक्षीय ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘दुई पटक सरकार ढाल्ने प्रयासलाई असफल पारेको टीमकै नेतालाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीले रोकेपछि अहिले बाध्य भएर केपी ओली टीमसँग मिलेको हो।’
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका पार्टी इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माको हैकमका कारण पनि पूर्वएमालेहरु एक ठाउँमा आएको ती सांसदको भनाइ छ।
‘नेपाल पक्षले सरकार बचायो तर एउटा रिक्त मन्त्री पनि बनाउन नसक्ने भएपछि साथीहरुमा आक्रोश थपियो। खासमा मुख्यमन्त्रीले जनार्दनबाहेक अरुको कुरै सुन्नुभएन,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारका हरेक निर्णयमा शर्माको हस्तक्षेप हुने गरेको थियो। ‘यसले दुरी बढायो अनि ल जनार्दनलाई पनि देखाउनुपर्छ भनेर यो पटक साविक एमाले एक ढिक्का भएर थालिएको अभियान हो अविश्वासको प्रस्ताव,’ ती सांसदले भने।
याे पनि:
कर्णाली प्रदेशमा नेकपाकै सांसदद्वारा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
प्रतिक्रिया