युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद तथा मेयर र उपमेयरलाई निजी सहयोगी (पिए) एवं हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि गाडी चाहिने माग गरेका छन्।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गाडीमा हुँइकिने र सांसदहरु पैदल हिँड्न नसुहाउने भन्दै उनीहरुले शुक्रबारको प्रदेशसभामा गाडीको जोडदार माग गरे। पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सत्तापक्षीय सांसद आशा कोइरालाले जनताका आंकाक्षा पूरा गर्न, जनताकहाँ जान र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि गाडी आवश्यक रहेको जिकिर गरिन्।
‘सबै जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न तपाईंको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के आदर्शले मात्रै चल्छ र? अस्वभाविक लाग्ला सबैलाई तर न्यायोचित छ कि छैन?’, उनले शुक्रबार सदनमा प्रश्न गर्दै भनिन् ‘गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सवारी साधन चढेर जाने अनि सांसद पैदलै हिँड्ने?’
उनले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुलाई समेत सवारी सुविधा आवश्यक भएको जिकिर गरिन्। उनले जनताले विकासको काम गर्न, चाहिएको बेला उपस्थित हुन र आपदविपद पर्दा समयमा उपस्थित हुने निर्देशनसहित जनताले जिताएको दावी गर्दै जनताको आंकाक्षा पूरा गर्न गाडी नभइ नहुने तर्क गरिन्।
विपक्षका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले भने सुविधाको विरोध गरे। उनले भने,‘गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष उप्रमुखहरुलाई पनि गाडी सुविधा भनेर कुरा गाईंगुईं आइरहेको छ, यसरी सुविधा बढाउँदै जाने हो भने भोली प्रदेशसभाका सांसदले पनि माग्न सक्छन्, विचार गर्नुपर्छ।’
अर्का सत्तापक्षीय सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको समान सुविधा हुन नहुने बताए। तर, सुविधाको बिरोध गरेनन्। जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारीता नदेखिएको विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउँदै उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख माथि हुनुपर्ने तर्क गरे। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र सांसदहरुबीच पनि बेमेल भएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यो विषय गम्भीर भएको बताए।
रमाइलो त के छ भने, सदनमा रहेका प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैतिरका सांसदको सुविधा बढाउने विषयमा एकमत देखिएको छ। नयाँ शक्ति (समाजवादी पार्टी) का सांसद हरिशरण आचार्यले भने यो निर्णयको विपक्षमा उभिए। उनले सरकार सुविधामुखी भएको आरोप लगाए। सेवा सुविधा बढाउने र जनतालाई आक्रोसित बनाउने काम गरिरहेको उनको तर्क थियो।
‘सुविधा थप्दै जाने। जनता आक्रोसित हुँदै जाने। त्यो बीचबाट संघीयता टिक्न सक्छ? संघीयता ५ वर्ष पनि बोझ भैरहेको छ। १/२ वर्षमा अर्को विद्रोहले संघीयता फाल्ने अवस्था आउला जस्तो आशंका छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सुविधा थप्ने होइन।’
सांसद मनकुमारी गुरुङले पटकपटक सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिरहँदा सदनको गरिमा फितलो हुने बताइन्। ‘जनताले विकासका काम हेरिरहेका छन्। प्रदेश कति समृद्ध भयो? विकास निर्माणका काम के भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्’, उनले भनिन् ‘सरकारले पटक पटक सेवा सुविधा बढाउँदा धेरै विरोध आईरहेको छ।’
यसैबीच, शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पास भएको छ।
प्रतिक्रिया