युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नुअघि नै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर ओलीकै प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रस्ताव ओली पक्षले राखेको थियो। तर, प्रचण्ड पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले ओलीको दस्तावेज ड्राफ्ट गरिरहेका छन्। यही क्रममा उनीहरुले प्रचण्डनिकट नेता जनार्दन शर्मासँग सहमतिको प्रस्ताव राखेको प्रचण्डनिकट एक नेताले जानकारी दिए।
‘१३ गतेको बैठक अगाडि नै सहमति गरौं, कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्तावलाई संयुक्त बनाऔं,’ पोखरेल र रिमालले शर्मासँग प्रस्ताव राखेका थिए, ‘तर, त्यसको जवाफमा शर्माले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन नसकिने र अब सच्चिने पालो प्रधानमन्त्री रहेको बताउनुभयो।’
पोखरेल र रिमालले शर्मासँग दुईतीन चरणमा छलफल गरेका थिए। तर, पार्टी एकता गराउन मुख्य भूमिका खेलेका शर्माले यसपटक सबै कुरा ओलीकै कारण बिग्रिएको जवाफ दिएका थिए।
‘हामीले त्यत्रो संकटमा परेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुग्नेगरी कार्यदल बनाएर भदौ २६ गतेको निर्णय गराएर संकट टारेका थियौं,’ ती नेताले शर्माको भनाइ उधृत गरे, ‘तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले धोका दिनुभयो। पार्टीले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुभएन। कुरा त्यहीबाट विग्रिएको हो। अब रुपान्तरण हुने पालो प्रधानमन्त्रीको हो। प्रचण्डका कमजोरी छन् भने हामी जिम्मा लिन्छौं, तर, ओलीको जिम्मा लिनुहुन्छ भनेमात्र संवाद हुन्छ।’
तर, तोकिएको मितिको बैठक सारेर भएपनि अझै सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको अर्का एक नेताले बताए।
‘ठ्याक्कै अध्यक्ष प्रचण्डलाई त होइन तर, दोस्रो तहका नेतामार्फत बैठक सारेर भएपनि सहमति गरौं र समझदारीको मिलनविन्दुबारे छलफल गरौं भन्ने खालको मनसायले प्रस्ताव आएको रहेछ,’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘उहाँहरुले अहिले त्यो सम्भावना नभएको र व्यक्तिगत तहमा अब केही नहुने जवाफ दिनुभएछ।’
तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तोकिएको मितिमै बैठक बस्ने बताए।
‘तोकिएको मितिमै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘त्यही बैठकमा हरेक विषय, प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ।’
सचिवालयका अर्का एक सदस्यका अनुसार बैठकअघि सहमति हुने सम्भावना निकै कम छ।
‘अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिँदैन, ओलीले जुन जवाफ लेख्छु भन्नुभएको छ त्यो आइसकेको छैन,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँको जवाफ पहिले नै हामीलाई बाँडिएको भए सबै छलफल गर्ने अवस्था आउँथ्यो तर, अहिलेसम्म कसैले नपाएपछि के का आधारमा सहमति खोज्नु र?’
प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव र ओलीले पठाएको पत्रको जवाफसमेटेर प्रकाशित गरिएको पुस्तिका तल्लो तहमा पठाइसकेका छन्। अब उनीहरु सो प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव तल्लो तहमा पठाएर छलफल गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने योजनामा छन्।
‘सचिवालय बैठकमा छलफल मात्र हुन्छ, स्थायी समितिले पनि दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनबारे केही निर्णय गर्दैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भए सहमति यदि नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गर्छ,’ ती सचिवालय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘नेकपाको अन्तिम कमिटी त्यही नै भएकाले त्यसैले निर्णय गर्छ।’
अहिले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्रचण्डसँग छलफलमा रहेका बहुमत सचिवालयका सदस्यहरु १३ गतेको बैठक र ओलीको प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्।
सचिवालयका बहुमत सदस्यको तर्फबाट प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
त्यसलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनको लागि दश दिनको समय लिएका थिए। तर, उनको प्रतिवेदन लेखिनु अगाडि नै प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराएर संयुक्त प्रस्ताव तल्लो तहमा लगेर छलफल गराउने प्रयासमा दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय रहेका हुन्।
प्रचण्ड निकट अर्का स्थायी समिति सदस्यका अनुसार सहमतिको पहल अहिले पनि भइरहेको छ।
‘सहमतिको पहलका लागि नेताहरु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ’, ती नेताले भने, ‘प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल नभइकन सहमति बन्दैन।’
सहमतिको आवश्यकता दुवै समूहले नगरी पार्टीमा अब सहमति र समझदारी नहुने उनले बताए।
‘अब नयाँ कोर्समा पार्टी प्रवेश गरेको छ, यसअघि दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि त्यही नै पार्टी कमिटीमा लगिएको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री आफैँले तोड्नुभयो, अब हरेक सहमति र समझदारी पार्टी बैठकबाट हुने अवस्था बनेको छ,’ ती नेताले भने।
प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरुको समेत समर्थनमा प्रचण्डले सो प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै उनीहरु त्यसलाई तल्लो तहबाटै निर्णय गर्ने पक्षमा उभिएका हुन्।
प्रतिक्रिया