युनिकोड
प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आन्दोलन सुरु गरेको कांग्रेसले एकसाथ देशभर प्रदर्शन गरेको छ। तर उसले अहिलेसम्म ठूला विरोध सभाका कार्यक्रम भने गरेको छैन। वैशाख १७ र २७ गतेको लागि घोषणा गरिएको चुनावतर्फ केन्द्रित हुने कि संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय नगरेको भनी आलोचना खेपेको कांग्रेसले मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट भने संसद पुनर्स्थापनाकै लागि आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। अब कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहेका बेला कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त वार्ताः
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि कांगेस अब आन्दोलनमै केन्द्रित हुने निष्कर्षमा पुगेको हो?
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संसद विघटन गरेकै दिनबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। यो सर्वसत्तावाद र निरंकुशतालाई बढावा दिने कदम हो भनेर विरोध गर्दै आएको छ। चरणवद्धरुपमा कांग्रेसका विभिन्न निकायले अगुवाइ गर्नेगरी विरोध सभा, विरोध कार्यक्रम तथा जुलुश गरिराखेकै छ। आगामी दिनमा पनि कांग्रेसका भातृसंस्थाहरु, शुभेच्छुक संस्थाहरु र नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले विरोध जुलुश र विरोध सभा गर्ने कार्यतालिका पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसकारण सुरुवातदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर भन्दै आएको छ।
यो कदमलाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ र संविधानलाई पालना गर्नु र संविधानलाई जोगाउनु सबैको सामूहिक दायित्व हो। कांग्रेसकै समन्वयकारी भूमिका र अग्रसरतामा यो संविधान जारी भएको हो। यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन पनि स्थापित गरिएको छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रणालीलाई पनि यो संविधानले आफ्नो मुलभूत आधार बनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ। संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आवधिक निर्वाचन प्रष्ट रुपमा संविधानमै तोकिएको छ। यसअघि राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रावधान राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो राजनीतिक दलभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बारम्बार संसद भंग भइरहे। सरकार बन्ने अवस्था र विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सदन भंग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। त्यसैले जुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएकै छैन, त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सुरुदेखि नै कांग्रेसले ‘कोर्स करेक्सन’मा जोड दिँदै आएको हो। अब झन बढाउँछ।
त्यसो भए ‘कोर्स करेक्सन’का लागि कांग्रेसले कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ? ठूला आन्दोलन गर्छ कि के गर्छ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणमा हामीलाई विश्वास छ। संविधानको पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक पर्यो भने प्रक्रियासम्मत् रुपमा संविधानको संशोधन गर्ने र त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने कुरामा पनि हाम्रा आफ्ना विश्वास र मान्यता छन्। संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई छ। दुईतिहाइ समर्थन जुटाएर परिमार्जन, परिस्कृत गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ। कार्यपालिकाले संविधानको पालना गर्ने र गराउने हो। न्यायपालिकाले संविधानमा भएका मतभेदहरुका बारेमा व्याख्या गर्ने हो। प्रष्ट पारिदिने हो। संविधानमा सामान्य नागरिकले समेत बुझ्ने गरी संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार र अख्तियारी प्रदान गरिएको छैन भनेर लेखिएको छ। विज्ञ न्यायाधीशहरुले पनि संविधानको प्रावधानलाई जोगाएरै उचित निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
यो अवस्थामा कांग्रेस अब आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनेतिर लाग्छ कि अरु कुनै रणनीति अपनाउँछ त?
धेरै लामो समयदेखि विभिन्न स्वरुप र विभिन्न चरणका मतभेद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै यो संविधान जारी भएको हो। यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ र जनतालाई सर्वसत्ता प्रदान गरेको छ। यो संविधानलाई असफल गराउने तत्वहरु पनि नेपालमा सुरुदेखि सक्रिय छदैँछन्। यो संविधानको मुलभूत केन्द्रमा जनता नै हो। शक्तिसन्तुलन पनि स्थापित गरिएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाएको यो संविधानको पालना कसरी गर्ने? संविधानको कसरी रक्षा गर्ने? यसमै कांग्रेसले अग्रसरता लिने हो। अहिले मुलुकमा धेरै ठूला आन्दोलन र धेरै ठूलो द्वन्द्वात्मक स्थितिको सिर्जना नहोस्, यो नै मुलुक र जनताको हितमा छ। संविधानको रक्षा र सुनिश्चितता त्यसैमा छ। त्यसकारण संविधानको पालना कसैले नगर्ने र सबैले संविधानलाई कुल्चिने अनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरुले पार्टीगत रुपमा सडकमा ओर्लिनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने कुराले धेरै ठूलो द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। आन्दोलनले धेरै ठूलो स्वरुप लिन पनि सक्छ। त्यो अवस्था आउनु सबैको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सबै राजनीतिक शक्ति त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ।
अहिले सुरुदेखिनै नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, स्वतन्त्र मिडियाले समेत संविधान रक्षाको मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिक मुद्दा बनाएका छन्। बास्तवमा यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामीले समर्थन र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण नीति निर्माण र निर्णय गर्नेहरुले सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मुलुकमा द्वन्द्व ननिम्तियोस्, आन्दोलन नभड्कियोस्। संविधानमै टेकेर यसको रक्षागर्न सकियोस्। संविधानकै आधारशिलामा भएका मतभेदलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् त्यता सबै गम्भीर हुनुपर्दछ।
यदि कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई अन्य निकायले ‘करेक्सन’ गरेनन् भने त मुलुकमा ठूलो आन्दोलन अगाडि बढेर जान्छ। त्यो स्थिति नआओस्, त्यसका लागि बुद्धिमतापूर्ण निर्णय होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो।
नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्दा राज्यले धरपकड गर्न सुरु गरिसक्यो। कांग्रेसले पनि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिसकेकोले अब आन्दोलन कै माहोल बन्न थालेको हो कि?
नम्बर एक लोकतन्त्रको र संविधानको रक्षाका लागि हामी सबैभन्दा बढी गम्भीर छौं। पछिल्लो समयमा जुनढंगले राजनीतिक दलको बीचमा सहमति बनेको छ र शान्ति प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौं, धेरै हदसम्म शान्ति र स्थिरता पनि मुलुकमा विकसित भएको छ। त्यसकारण मुलुकको शान्ति नखलबलियोस् र मुलुकमा द्वन्द्व बढ्ने खालको ठूलठूला आन्दोलन गर्नैपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्नु हुँदैन। त्यसका लागि सबै सतर्क, सजग र संयमित हुनुपर्छ भन्ने हो। आन्दोलन अहिले बाध्यकारी बन्नु हुदैन भन्ने थियो। तर, सरकारले संविधान पनि च्यातिसक्यो र अहिले आन्दोलनको लागि राजनीतिक शक्तिहरुसँग निहुँ खोजिसकेको छ। सरकारबाहेक पृथक विचार राख्ने राजनीतिक शक्तिसँग आन्दोलनको लागि खुला चुनौति दिइसकेको छ। अन्य राजनीतिक शक्ति र अन्य संवैधानिक निकायहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। जनता आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको निर्णय नहोस् भन्ने हो।
भन्नाले कांग्रेस सकेसम्म ठूला आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैन?
सम्बन्धित निकायबाट उचित निर्णय भयो भने आन्दोलन नै गर्नुपरेन नि। तर हिजो कार्यपालिकाले जे गल्ती गरेको छ, अन्य संवैधानिक निकायहरुले पनि त्यही खालको गल्ती गर्यो भने त आन्दोलन स्वतः अगाडि बढ्छ। त्यतिमात्र होइन, झन् चर्किन्छ।
प्रतिक्रिया