युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता र निर्वाचनको चुनाव चिन्हको विषयमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन। जसका कारण आयोगको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेकपाको करिब दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिकता दाबी गर्दै दिएको निवेदनको विषयमा आयोगले कुनै प्रक्रियाअघि नबढाएपछि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजले समेत आयोगमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित २ सय ७३ केन्द्रीय सदस्यले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै माघ २० मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
आयोगका प्रवक्ताले माघ २० गते नै प्रचण्ड र नेपाल पक्षबाट आएका पत्रको जवाफ २–३ दिनमा दिने बताएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलको विवादमा नपस्न चेतावनी दिएपछि आयोगले सो विषयमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बुटबलको आमसभामा नेकपाभित्रको विवाद निरुपण तथा निर्वाचन कार्यक्रम पनि सार्वजनिक नगर्दा आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँछ भन्नेमा शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका छन्।
‘नेकपाको विवादबारे निर्णय गर्न अदालतको फैसला कुर्नु पर्दैन,’ देउवाले भने।
आयोगको मुख्य जिम्मेवारी चुनावलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्ने र दलको विवाद निरुपण गर्ने हो।
नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उदेश्यले आयोगले पुस १९ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो।
नियम २३ को उप नियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको निर्णय आफू अनुकूल नआउने देखेपछि सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिएका छैनन्।
आयोगसँग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अफ्ठ्यारोको विषयमा उसले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो अधिकार बिर्सेर आयोग सरकारको छाया बनेको आरोप लगाए।
‘आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोग भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो भन्ने बुझ्नु भएजस्तो लाग्यो। अहिले कानुनी रुपमा यति प्रष्ट भएको विषयमा सरकारको छायामा परेर निर्णय गर्न नसक्ने आयोगले चुनावको समय सरकारबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन र निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष रुपमा निरुपण गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ?’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यो संवैधानिक निकाय हो। यसले सरकारलाई पनि निर्देशन दिनसक्छ तर अहिले आयोग सरकारको छाया बनेको छ।’
पार्टी फुटेसँगै प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिक समूह आफू भएको भन्दै आफ्ना निर्णयलाई अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए।
तर, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अन्तर्गत आएका ती पत्रअनुसार निर्णय अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
आयोगले पुस ५ गतेभन्दा अघिको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिँदै अन्य विषयलाई अध्यावधिक गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो।
त्यसको १० दिनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपा विभाजित भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीका २ सय ७३ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको जनाएको थियो।
उनीहरुले ६४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमाथि दाबी गरेका थिए।
तर, त्यसपछि पनि आयोग निर्णयविहीन अवस्थामा छ। निर्णय गर्न नसकेपछि नेकपा नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्न सक्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन्।
‘आयोगले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसैको आधारमा हामी अघि बढ्छौँ। अहिले भन्नसक्ने अवस्था छैन। यो विषयमा अदालत पनि जानसक्छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्ने कुरा निर्वाचन आयोगको दिवास्वप्न मात्रै हो।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति सुरुदेखि नै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
आयोगले आइतबार नेकपाका दुवै पक्षसहितका संसदमा रहेका सबै दललाई बोलाएर आचारसंहिताको विषयमा छलफल गरेको थियो। सो बैठकमा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले विवाद निरुपण नभई निर्वाचनको अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने बताएको थियो।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक विषय नै भएको बताए। उनले आयोग निकै ठूलो चेपुवामा परेको बताए।
‘वैशाखमा चुनाव गराउन राजनीतिक चुनौती सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ। त्यसमा पनि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। सत्तारुढ दलभित्रको विवाद निकै जटिल छ,’ पोखरेलले भने, ‘निर्वाचन आयोग यसमा प्रवेश गर्न पनि कम्तीमा २ महिना लाग्ने देखिन्छ। त्यसपछि तालिका प्रकाशित गरेर चुनाव कसरी सम्भव होला र! निर्वाचन आयोग अहिले चेपुवामा छ। बाहिरबाट हेरेको जस्तो विषय सरल छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार निर्वाचन आयोगमै पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएपछि दलभित्रको विवादमा आयोग प्रवेश गर्नै नपाउने बताएका थिए।
निर्वाचन आयोग भने चाँडै निर्णय हुने बताउँछ।
‘बाहिर भनिएको विषयमा टिप्पणी गर्ने कुरा भएन। तर आयोगले नेकपाबारे आएको निवेदनमा चाँडै नै निर्णय गर्ने छ। यस विषयमा अनौचापरिक छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया