युनिकोड
नेकपा एकीकरणलाई नै अवैध घोषणा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने कानुनविदहरुले बताएका छन्। कतिपय कानुन व्यवसायीले यसलाई ‘न्यायिक कू’ को संज्ञा समेत दिए।
आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेकपा नाम केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको नभई ऋषिराम कट्टेलको पार्टीको भएको फैसला सुनाएको छ।
त्यतिमात्र होइन, अदालतले दुई पार्टी एकीकृत भई बनेको नेकपा नामको पार्टी नै नरही साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने समेत फैसला दियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने ठोकुवा गरे।
‘यो फैसला अहिलेको संसदमा कार्यान्वयन हुने देखिँदैन,’ थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘संसद् भन्नाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभा दुवै हो, राष्ट्रिय सभामा संयुक्त भोट दिएर जिताएको छ, तिनीहरुलाई कसरी छुट्याउन मिल्छ?’
‘नेकपा एउटै दल हो भनेर चुनावमा गएर जितेर आएपछि उनीहरुलाई कसरी फरक गर्न मिल्छ? उनीहरु एउटै दल भएर बसे, यसमा कानुन नै नयाँ ल्याउनपर्ने देखियो। यो फैसला कार्यान्वयन नै हुन सक्तैन,’ थापाले थपे।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि फैसला कार्यान्वयन नहुने बताए।
‘यो फैसला हो कि राजनीतिक निर्णय हो?’ अर्यालले प्रश्न गरे, ‘नेताले अह्राउने कार्यकर्ताले निर्णय लेख्ने गरेको जस्तो देखियो। यो पुरै अनिष्टकारी फैसला हो। यसले देशलाई चक्रव्यूहमा फसायो। जुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि छैन।’
उनको भनाइमा यो ‘न्यायिक कू’ नै हो।
‘पार्टी एकीकरण नै भत्काउने कुरा, विघटन गर्ने कुरा, यो त न्यायालयले न्यायिक कू गरेजस्तै हो,’ अर्यालले थपे।
सर्वाेच्चको फैसलापछि दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन पर्छ, जुन सम्भव नै नभएको उनको भनाइ छ।
‘एकीकृत दलबाट बीचमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभा, स्थानीय प्रदेश सबैतिर चुनाव लडेका छन्, ती सांसद कहाँ जाने?’ उनले प्रश्न गरे।
यसका अलावा अहिलेको फैसला संसद् विघटन बदरसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाझिने उनको भनाइ छ।
‘संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलामा बहुमतप्राप्त एकीकृत दललाई मान्यता दिएको छ, ओली सरकार ७६ (१)को भनिएको छ। अनि त्यो फैसला पनि बाझिने गरी अहिलेको फैसला आयो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले निर्वाचित समानुपातिक सबै सांसद कायम रहने बताए।
पार्टीको नामका विषयमा अदालतले फैसला गरेपनि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ नाम राखेर जान सक्ने उनी बताउँछन्।
‘नेकपा नामको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य खारेज भएको छैन,’ बिडारीले नेपालखबरसँग भने, ‘केन्द्रीय समिति खारेज भएको पनि होइन।’
सर्वाेच्चले निवेदकको मागदाबी भन्दा बढी फैसला गरेको उनले बताए।
विकल्प के त?
सर्वाेच्चको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष कानुनविदहरुसँग छलफलमा छ।
उनीहरुलाई विज्ञले यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको नभएको बताएका छन्।
सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरवलोकन गर्न सकिने सुझाव कानुनविद्हरुले दिएका छन्। तर, त्यो प्रक्रिया लामो भएको कानुनविद्हरु बताउँछन्।
न्यायिक हिसाबले पुनरवलोकन विकल्प नभएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
‘पुनरवलोकन प्रक्रिया लामो छ, आजदेखि फैसला लागू भयो, आजदेखि समस्या सुरु भयो। पुनरवलोकन भयो भने कति समय लम्बिने हो?’ उनी भन्छन्।
पुनरावलोकनका लागि सर्वाेच्चमै मुद्दा हाल्नुपर्छ। अहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्छन्।
‘फैसला नै गलत’
सर्वाेच्चले गरेको फैसला मागदाबी गरिएको भन्दा बढी भएको कानुनविदहरुको तर्क छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतले रिट निवेदकले माग भन्दा बढी फैसला गरेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे।
‘रिट निवेदकले माग्दै नमागेको विषयमा फैसला प्रवेश गरेको छ। माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताइपाऊँ भनेर निवेदकले भनेका थिएनन्,’ भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘नाममात्र परिवर्तन गराइपाऊँ भन्ने थियो। यसले धेरै संवैधानिक जटिलताहरु थप्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको फैसलाले एकीकरण नै बदर गराउन खोजेको बताए।
उनी भन्छन्, ‘नाममात्र अर्काे रोज भनेर अदालतले भन्नुपर्ने थियो। तर, यहाँ त एकीकरण नै बदर गर्ने फैसला आयो। एकीकरण बदर हुन त कानुनको विरुद्धमा हुनुपर्यो नि, कसरी एकीकरण बदर हुनसक्छ?’
नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भविष्य समेत फैसलाले अन्यौलमा पारिदिएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
‘कार्यान्वयन हुन नसक्ने फैसला गर्नु हुँदैन, कार्यान्वयन नभएसम्म स्वतः यो अमान्य हुन्छ, कसैले अमान्य गर्नै पर्दैन,’ भट्टराईले थपे, ‘राजनीतिक दलहरुले चाहे भने पुनरवलोकनमा लैजान सक्छन्, गएन भनेपनि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने अब निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
‘प्राविधिक रुपमा अब निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। फैसला बमोजिम दुवैलाई नाम दिन नमिल्ने र पहिलेकै अवस्थामा गयौ भन्नुपर्छ। नभनेसम्मका लागि प्राविधिक रुपमा नेकपा नै रहन्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया