एमालेकाे अनुशासन आयोगले भन्याे- भाेलिकाे केन्द्रीय समिति बैठक रोक्नू

नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोराले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ६ गते राखेको केन्द्रीय समितिको बैठक रोक्न माग गरेका छन्।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको उयाय नखोजी उल्टै आयोजक समितिको नाममा बैठक राखेर स्थिति झन् असहज बनाउन खोजेको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदिएपछि पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले सोही मितिका आधारमा अघि बढे विवाद समाधान हुने बताए।

‘अहिले बिग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोजिनुपर्नेमा उल्टै २०७८ वैशाख ६ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिँदै छ। यसलाई तत्काल रोकिनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन। पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ।’

यस्तो छ उनको विज्ञप्ति -

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) केन्द्रीय कार्यालय
पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन विशेष ध्यानाकर्षण आज हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अत्यन्तै संकटको अवस्थामा छ । पार्टी एकतालाई जवरजस्त छट्याउने सर्वोच्च अदालतको २०७७ फाल्गण २३ गतेको निर्णयले हामी सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन वाध्य पारेको छ।
अव हामी २०७५ साल जेष्ठ २ गते पूर्वको अवस्थामा पुगेका छौ । सर्वोच्चको फैसलापछि हाम्रा सम्पूर्ण कामहरु त्यही विन्दुवाट शुरु हुनुपर्ने थियो । पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थालाई ख्याल नगरी आयोजक कमिटी बनाएर त्यसलाई उलंघन गर्ने काम गरियो । यसले पार्टी जीवनलाई थप जटील बनाएको छ। विगतमा उत्पन्न असमझदारी र विवादलाई थाति राखेर पार्टीलाई फेरी एकताबद्ध बनाउने दिशामा इमान्दार पहलहरु हुनुपर्दथ्यो ।

पछिल्ला दिनमा जस्तोसुकै तितोपिरो स्थितिबाट गुज्रेको भएपनि सर्वोच्चको निर्णयले हामीलाई त्यो अवसर र चुनौती दुवै दिएको थियो । यसका निम्ति एकता पूर्व अर्थात नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका पार्टीका सवै कमिटीहरु पुनर्जिवित गर्दै सवैभन्दा पहिले सबै पक्ष सहभागी भएको २०७५ जेष्ठ २ गते पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आयोजना गरिनुपर्दथ्यो । वर्तमान संकटको अवस्थाबाट पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा त्यही छलफल गरिनु विधिसम्मत ठहर्दथ्यो । दुःखको कुरा त्यस्तो भएन । एक पक्षीय उपस्थितिमा २०७७ फाल्गुण २८ मा बैठक राखेर विधानको मर्म र भावना विपरित विभिन्न निर्णयहरु गरियो ।

त्यो बैठकमा सहभागी हुन असहमत पक्षलाई कुनै सूचना एवम् जानकारी दिइएन । यसले परिस्थितिलाई थप विगार्ने काम गर्यो । अहिले विग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोजिनुपर्नेमा उल्टै २०७८ बैशाख ६ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिदैछ। यसलाई तत्काल रोकिनुपर्दछ । उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टी आमूल रुपान्तरण र समाजवाद प्राप्तिको निम्ति संघर्षरत पार्टी हो । यसमा हजारौंको रगत पसिना बगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुमा विवादहरु आउछन् तर त्यसलाई हल गर्ने हामीसँग मार्क्सवादी विधि र पद्धति पनि छन् जसलाई हामीले अनुशरण गर्नै पर्दछ ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रको आग्रह राख्नु हुँदैन । म विशेष आग्रह गर्दछु पार्टी निर्माणका प्रतिकुल दिनहरुमा हामीले गरेका मेहनत, दुःख, त्याग र वलिदान तथा आमश्रमजीवि जनसमुदायका अगाडि गरेका संकल्पलाई फेरी एक पटक गंभीर भएर स्मरण गरौं ।। हामीले हेक्का राखौँ कि यही शैली र प्रवृत्ति कायम रहिरहेमा कठोर संघर्षपछि प्राप्त गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान जस्ता आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु पनि क्रमशः धरापमा पर्दै जानेछन् र लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्लोलनले समेत गंभीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।

मेरो आग्रह छ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेपाली उखान जस्तो ढिपी कसैले नगरौं । पार्टीलाई पनः एकतावद्ध बनाउन एउटा पक्षमात्र सामेल भएर गरेको २०७७ फाल्गुण २८ गतेको एकतर्फी निर्णयलाई विना बिलम्ब फिर्ता गरौं । विधि विपरित कमिटीमा थप गर्ने र हटाउने गरी भएका सबै निर्णय सच्याऔं । पार्टीलाई सहमतिको बाटोमा अघि बढाउन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति, कार्यदिशा, विधान एवम् नियमावली हाम्राबीच अहिले पनि जीवित छन् । तीनलाई सबैले पालना गरौं । विधानको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका सबै कमिटीका बैठकहरु तत्काल बोलाऔं । पार्टीलाई विग्रह र विभाजनको बाटोमा जानबाट बचाऔं, पार्टी एकताको संरक्षण गरौं । मुलुकलाई फेरी स्थायीत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरौं । उल्लेखित विषयमा म पार्टीका सबै पक्षका जिम्मेवार कमरेडहरु र विशेषगरी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड के।पी।शर्मा ओलीको गंभीर ध्यानाकर्षण गराउँछ । २०७८ बैशाख ५ गते
अमृत कुमार बोहरा
अध्यक्ष केन्द्रीय अनुशासन आयोग