युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा जेठभर संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयबाहेकका रिटमा सुनुवाइ नहुने भएको छ।
शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले जेठ ३१ गतेसम्म यसअघिकै जसरी नै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै सर्वोच्चमा नियमित रिटमाथिका सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ।
नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही निरन्तर हुनेछ।
उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणको हकमा पनि यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार गर्ने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ।
संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा भने छलफल भए पनि हालकै व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा वरिष्ठताक्रमअनुसार न्यायाधीश तोक्नसक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय नभएको बताइएको छ।
न्यायापरिषद्ले रोष्टरमा छनोट गरेकामध्ये प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी रिटमा भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा शुक्रबार वरिष्ठताक्रमअनुसार गठन गरेका छन्।
संसद् विघटनको मुद्दामा आइतबार अर्को इजलास गठन हुनेछ।
यसअघिको इजलास विवादमा परेपछि दुई न्यायाधीशले छाडेका थिए।
अर्को इजलास गठनपछि आइतबारबाट संसद् विघटनको मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया