युनिकोड
गत वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बेला शैलेश थापाको शालीन शैलीलाई लिएर खुब चर्चा भयो। कार्यभार सम्हालेपछि पनि सुरुवाती दिनमा उनको कार्यशैली त्यस्तै थियो।
उनी तडकभडक कम गरे पनि सधैँ पहिलो नम्बरमा रहे, त्यसरी प्रहरीको नेतृत्वसम्म पुगे। असार २४ गते उनले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुरा भएको छ। तर, प्रहरी संगठनमा भने कुनै सुधार आएको छैन। बरु, उनी चुक्दै गएका छन्।
आईजीपी नियुक्त हुँदै गर्दा केहीले त्यतिबेलै आशंका गरेका थिए, ‘यो शैली नेतृत्वमा हानिकारक हुन सक्छ। निर्णय लिन सक्दैनन्, अडानबिनाका छन्।’
एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा उनको नेतृत्व हानिकारक नै त भएको छैन, तर सम्झनलायक र आशलाग्दो पनि देखिएको छैन।
यो एक वर्ष उनी राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै आफ्ना केही स्वार्थ पुरा गराउन थाल्यो। एआईजीको दरबन्दी नै थपेर सहकुल थापालाई ल्यायो। त्यसपछि महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्नो स्वार्थअनुसारका एआईजी सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो। आईजीपीले संगठनमा असर गर्ने ती निर्णयमा अडान लिन सकेनन्। साक्षी मात्रै बसे।
२९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। गृहमन्त्री पनि कांग्रेसकै बालकृष्ण खाँण नियुक्त भए। यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय रोक्न थाल्यो। नियुक्तिको भोलिपल्टै गृहमन्त्रीले यसअघि भएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिए। भइसकेको निर्णय कार्यन्वयन गराउन पनि उनले सकेनन्।
पहिले सरुवा गर्न आफैँ प्रस्ताव गरे। अहिले आफैँले फोन गरेर सरुवा रोक्नु प¥यो।
गत शुक्रबार सरकारले एक एआईजीको पदस्थापना र चारको सरुवा ग¥यो। प्रहरीमा सामान्यतः एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिँदैन। तर, ओली सरकारले ७ महिनामै सरुवा गर्दै थियो।
उनीसँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धी रहेका हरि पाललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट ७ महिनामै सरुवा गर्ने निर्णय भयो। उक्त सरुवामा हरि पालसहितका तीन एआईजी सन्तुष्ट थिएनन्।
उनलाई फुटाएर बनाइएको कार्य विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय भयो। उनले कार्य एवम् अपराध अनुसन्धान विभागमा यसअघि नै काम गरिसकेका थिए। उनलाई अहिले त्यही फुटाएर बनाएको विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय भयो।
विश्वराज पोख्रेललाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रद्युम्न कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी सरुवा गर्ने निर्णय भयो। निरज शाही अपराध अनुसन्धान विभागमा पुग्दा सहकुल थापालाई मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरियो।
तर, आईजीपी थापाले यो सरुवा कार्यन्वयन गराउन सकेनन्। सरकार फेरियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यो सरुवा कार्यन्वयन नगर्न भन्यो। आईजीपी थापा आफैँले एआईजीहरुलाई फोन गरेर अहिलेकै स्थानमा काम गर्न भने। थापा आफ्नै प्रस्तावमा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गराउन पनि चुके।
थापाको कार्यकालमा प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड भत्किन पनि रोकिएन। उनी निकटकाले फाइदा उठाउन पनि छाडेनन्।
सरुवा बढुवामा उनले ल्याएका नीतिले काम गरेन। भनसुन रोकिएन। उनी सरकारको छडी मात्रै भए, त्यो पनि लुलो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक पटक प्रहरीमा चलखेल ग¥यो। कहिले दरबन्दी कटौती ग¥यो। कहिले थप्यो। यसकारण दरबन्दी आवश्यक छ भनेर सरकारलाई बुझाउन सकेनन्। न त यसकारण दरबन्दी थप्नुहुन्न भनेर अडान नै लिन सके।
कहिले आईजीपीमै प्रतिस्पर्धा सिध्याउने गरी दरबन्दी थप्यो, त्यसमा पनि बोल्न सकेनन्। आईजीपीका फोटो कार्यालयबाट हटाउन लगाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि नमान्ने हो भने उनको कार्यकाल उल्लेखनीय देखिँदैन।
आईजीपी थापा आउँदो वैशाखमा अवकाश हुँदैछन्। तर, उनको प्रशंसा घट्दो र आलोचना बढ्दो छ।
निर्मला बलात्कारपछि हत्याको घटना अनुसन्धान पनि प्रहरीले अझै निचोड निकाल्न सकेको छैन। यो घटना प्रहरीको सफलतासँग जोडिने गरेको छ। हरेक सफल अनुसन्धानको पछाडि यो घटनाले प्रहरीलाई पिरोल्छ।
आईजीपी थापा यो घटनामा मुछिएका प्रहरीलाई काममा फर्काउन सफल त भए तर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा चुकिरहेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर ज्ञवालीपछि उनको नाम पनि यो घटना टुंगो नलगाउने आईजीपीमा दर्ज हुने स्थिति छ।
यही घटनामा मुछिएका प्रहरीको निलम्बन फुकुवाका लागि नियमावली नै संशोधन गरे। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि प्रहरीहरु सेवामा फर्किए। तर मूल मुद्दा निर्मलाको विषयमा भने प्रगति भएन।
सरुवा, बढुवामा पनि पहिलेकै जस्तो खेलोफड्को रोकिएन। उनले राजनीतिक दबाब दिए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको कार्ययोजना सुरुमै ल्याएका थिए। तर, त्यो कार्ययोजना उनी निकटकै अधिकारीले तोड्न सुरु गरे।
उनको सिफारिसमा नपरेका प्रहरी अधिकारीहरुले सरकारबाट तक्मा पाए। उनी आफैँले पनि पनि कसैलाई डेढ वर्ष पुग्दा पनि सरुवा गरेनन्। कसैलाई एक वर्ष नपुग्दै इन्चार्जमा दोहो¥याए।
कोरोना संक्रमणमा खटिएर गरेको प्रहरीको योगदानको अहिले चर्चा भइरहेको छ। प्रहरी आफैँले भने सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएका छैनन्। यसलाई नेतृत्वको असफलता ठान्छन् तल्लो दर्जाका प्रहरी। ट्राफिकको पनि भत्ता रोकिएको छ।
आईजीपी थापाकै ब्याची दिलीप चौधरी अघिल्लो बुधबार रुँदै सेवाबाट अवकाश भए। प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरलै गुनासो गर्छन्। चौधरीले अवकाशको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक आरोपका कारण आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो पोखे।
कुनैबेला आफ्ना ब्याचीको मात्रै हितमा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेका आईजीपी यसमा पनि अडिएनन्। भक्तपुर घर भएका उनलाई कहिले भक्तपुरेको मात्रै भलाइमा काम गरेको संगठनभित्रै आरोप लाग्छ।
आईजीपी नहुन्जेल उनले बनाएको स्वच्छ छवि आईजीपी भएपछि दिनदिनै धमिलिँदैछ।
प्रतिक्रिया