युनिकोड
अवकाशको एक महिनापछि फेरि सेवामा फर्किएर आईजीपी बन्ने सपना बोकेका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको सपनामा पूर्णविराम लागेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठले एक वर्ष म्याद थप गरिपाऊँ भनी दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सेवामा निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अवकाश दिइएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पत्र कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
तर, बुधबारको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने ठहर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘अवकाश नै पाइसकेपछि करिब एक महिनापछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरिपाऊँ भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति नहुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट साउन ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन।’
गत असार ९ गते नै अवकाश पाएका श्रेष्ठले साउन ७ गते मात्रै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ढिलो गरी रिट दिनुलाई नै सर्वोच्चले श्रेष्ठको हक हनन नभएको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
श्रेष्ठले यसअघि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले अवकाशका लागि दिएको पत्र समेत बुझेका थिए। तर, उनले माथिको आदेश भन्दै उक्त पत्र आफूलाई जबरजस्ती बुझ्न लगाएको आरोप लगाएका थिए।
यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेशका लागि बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
डीआईजीको चार वर्षे कार्यावधिका कारण श्रेष्ठ अवकाशमा गएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी नियामावलीमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।
यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीहरुको भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा अवधि थप गरेको थियो। २०७७ माघमा डीआईजी खड्गजित राई र मन्दीप श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एक÷एक वर्ष सेवा अवधि थप भएको थियो। अरुको थप भए पनि आफ्नो थप नगरेर सरकारले बदनियत राखेको श्रेष्ठको गुनासो थियो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भएमा र सोही उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष पुरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर सोही नियमको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०७८ जेठ १६ गते श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने टिप्पणी उठाएर सोही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। गृह मन्त्रालयमा पनि त्यही दिन दर्ता भएको थियो। तर सरकारले त्यसमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन।
सशस्त्र प्रहरी बल नं ७ बैजनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया कैलालीमा कार्यरत डीआईजी श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका–२९ का कुमार बस्नेत (वारेस) मार्फत साउन ७ मा रिट हालेका थिए।
श्रेष्ठलाई सेवामा फर्काउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै उनको आईजीपी बन्ने योजना भत्किएको छ।
गत वैशाख २० गते घर जान ठिक्क परेका दुई एआईजीको पदावधि थप गरेसँगै उनीहरुमध्ये एक जना आगामी चैत २८ गतेपछि वैशाख २० गतेसम्मका लागि आईजीपी बन्ने छन्। आईजीपी बनेसँगै एउटा एआईजी खाली हुनेछ।
त्यसका लागि श्रेष्ठ पनि मुख्य दाबेदार हुन्थे। तर उनको अवकाशले राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमबीच एआईजीपीको प्रतिस्पर्धा हुने छ। तर जो एआईजी हुन्छ उसैले आगामी वैशाख २० गतेपछि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व पाउनेछ।
हालका आईजीपी खनालसँगै दुवै एआईजी ३० वर्षे सेवा हदका कारण २२ दिनको फरकमा अवकाश हुनेछन्।
प्रतिक्रिया