युनिकोड
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। ६ जना डीआईजी र १५ जना एसएसपी थप गर्ने प्रस्ताव मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ।
६ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थप्ने गृहकार्य पहिल्यैबाट भइरहेको छ। सरकारले प्रदेशमा पनि एआईजी नै राख्ने तयारी गरेको हो। तर, त्यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक मन्त्रालय सहसचिवले सम्हाल्ने र प्रहरीको नेतृत्व विशिष्ठ श्रेणीको अधिकारी (एआईजी) ले गर्ने भएकाले वरियता कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आन्तरिक मन्त्रालयको सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा सहसचिव कनिष्ठ हुने भएकाले त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको गृह श्रोत बतायो।
‘एआईजीको दरबन्दी मिलाउन ओएनएम भइरहेको थियो। अब डीआईजी र एसएसपीको पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव आएको छ। यी सबै विषय ओएनएम गरेर क्याबिनेटमा जान्छ,’ गृहका एक सहसचिवले भने, ‘गृहमन्त्रीकै सहमतिमा प्रस्ताव आएकाले कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय ठूलो भएन।’
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शेरबहादुर देउवाले सबै प्रदेशमा एआईजीकै नेतृत्वमा प्रहरी रहने निर्णय गर्दै दरबन्दी थप गरेका थिए। तर, त्यसका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पछि सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशमा डीआईजीले नै नेतृत्व गर्ने व्यवस्था भएको थियो। एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी समेत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कटौती गरेको थियो।
अब प्रदेशमा एआईजीले नेतृत्व गर्दा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको र छिट्टै टुंगिने गृह श्रोतले जानकारी दियो।
यस्तै प्रहरीका सबै ब्युरोको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने भएका छन्। विमानस्थल र ट्राफिक महाशाखामा पनि डीआईजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पनि डीआईजी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
मानव बेचबिखनबाहेकका ब्युरोमा यसअघि पनि डीआईजी राखिएको थियो। तर, डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दै ओली सरकारले एसएसपीलाई नेतृत्व दिएको थियो।
राजधानी र महानगर भएका जिल्लामा एसएसपीको कमान्ड
१५ जना एसएसपी थप गर्ने प्रस्तावसँगै उनीहरुलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने भन्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा सात वटै प्रदेशका राजधानी रहेका जिल्लामा एसएसपीले नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै महानगर रहेका जिल्लामा पनि एसएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी रहने भएको छ।
यो निर्णय पारित भएपछि मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा एसएसपीको नेतृत्व हुनेछ। यी जिल्लामा प्रदेशका राजधानी छन्।
यस्तै, महानगरपालिका भएका चितवन र पर्सामा पनि एसएसपी पठाउने प्रस्ताव छ। विराटनगर र पोखरा महानगरपालिका भने प्रदेश राजधानी रहेकै जिल्लामा छन्। यी जिल्ला दोहोरिने भएपछि झापा र बाँकेमा पनि एसएसपी पठाउने प्रस्ताव छ।
हाल काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै एसएसपीले जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व गर्छन्।
थप ६ देशमा काउन्सलर पठाइने
प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप ६ देशमा प्रहरी काउन्सलर पठाउन प्रस्ताव गरेको छ। हाल नेपाल प्रहरीले भारतमा मात्रै काउन्सलर राख्दै आएको छ। भारतमा एसएसपी काउन्सलरका रुपमा कार्यरत छन्।
अब बंगलादेश, माल्दिभ्स, यूएई, कतार, साउदी र चीनमा पनि एसएसपीलाई काउन्सलरको रुपमा पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा जम्मा एसएसपीको दरबन्दी ७९ छ। जनपदतर्फ ५७ जना एसएसपीको दरबन्दी छ। यस्तै डीआईजीको दरबन्दी जम्मा २७ जना छ। यीमध्ये १९ जना जनपदतर्फ र बाँकी प्राविधिक तर्फ हुन्। एआईजीमा एकबाहेक पाँच जना जनपदतर्फ छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारले दुई जना एआईजीको दरबन्दी थप गरेको थियो। ओली सरकारले दरबन्दी थप गरेर आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि छुटेका आफ्ना मान्छेलाई तान्न एआईजीको पनि दरबन्दी थप गर्न लागेको हो।
सरकार परिवर्तनलगत्तै दरबन्दी थप गर्न चलखेल सुरु भए पनि कानुनी अड्चनका कारण ढिलाइ भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या ७९ हजार ५ सय ३८ छ। यीमध्ये जनपदतर्फ ७३ हजार ८ सय ५८ छन्।
प्रतिक्रिया