कात्तिक ७ गतेबाट प्रभावित न्यायालय अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै वकिलको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुको अघोषित बहिष्कारका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राणा दुई महिनादेखि इजलासमा बस्न सकेका छैनन्। न त, वकिल र न्यायाधीशको मागबमोजिम राजीनामा नै दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको इजलास गठन गर्ने र मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार पनि खोसिएको छ। आफूविरुद्ध सबै न्यायाधीश एकमत भएर अगाडि बढेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकारबाट अलग भएका छन्। उनी मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास साझेदारी गर्न न्यायाधीशहरु तयार छैनन्।
सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश अलग छन्। सुनुवाइ नगरे पनि उनी सर्वोच्च अदालत जान भने छाडेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश राणा नियमित अदालत उपस्थित भइरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
आन्दोलन सुरु भएपछि उनी संयुक्त इजलासमा बस्न सकेका छैनन्। आन्दोलनकै बीचमा एकल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरे। तर प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गरेर मुद्दाको सुुनुवाइमा फर्किने अन्य न्यायाधीशहरुले सहमति गरे। अन्य न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थालेसँगै प्रधानन्यायाधीश इजलासबाहिर भए।
अहिले उनी प्रशासनिक काममा सीमित छन्। न्यायको पाटोमा अलग छन्।
प्रधानन्यायाधीशनिकट सर्वोच्चका उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश राणा उपयुक्त समयमा इजलास फर्किनुहुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीशले हेर्दाहेर्दैका मुद्दा पनि प्रभावित छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दाको निर्णय सुनाउन बाँकी छ। मुद्दाको निशु कात्तिक दोश्रो साता तोकिए पनि इजलास नै प्रभावित भएपछि आउन सकेन।
संवैधानिक आयोगहरुका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा पनि प्रभावित भएका छन्। राणा आफैँ सहभागी न्याय परिषद्ले गरेका नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेका रिटमा राणा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवाद भयो। यो मुद्दा पनि अल्झिरहेको छ।
त्यहाँ नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यहरुको कार्यकाल यही विवादका कारण लम्बिँदै गएको छ। तर मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित छ। संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै छ। आफैँ बहिष्कारमा परेका प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्न सक्ने अवस्थै छैन। जसकारण पनि तत्काल मुद्दाको सुनुवाइ हुने देखिँदैन। महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा अवरुद्ध भएको छ। न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरु रोकिएका छन्।
दुवै पक्षका रिट दरपिट
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन जारी राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश भने आन्दोलित पक्षले माग्दैमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। दलहरु महाअभियोग लगाउन तयार नभएपछि सर्वोच्चको अन्यौलत थप लम्बिने देखिएको छ।
वकिलहरुको आन्दोलनका कारण अहिले १२ बजेपछि मात्रै इजलासमा सुुनवाइ सुरु हुने गरेको छ। आन्दोलित वकिल र न्यायाधीशको बीचमा धर्ना सकिएपछि मात्रै सुनुवाइ सुरु गर्ने अनौपचारिक सहमति नै बनेको छ।
अन्यौल बढ्दै गएपछि वकिलको आन्दोलनमा रोक लगाउन र प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि छुट्टाछुट्टै रिट समेत परेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट दरपिट गरेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको प्रवक्ता दाहालले बताए।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका आरोपहरु अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका भएकाले ती आरोपहरु छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न रिट माग गरेका थिए। प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी प्रतिनिधि सभाका सभामुखको नाममा परमादेश र प्रधानन्यायाधीश विगत लामो समयदेखि अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पुरा नगर्नुका साथै संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरोध गरिरहेकाले प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी निवेदकले परमादेश माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उक्त रिट दरपिट गरिदियो। त्यसो त सर्वोच्चमा आन्दोलन गरिरहेका वकिलहरुविरुद्ध पनि रिट परेको थियो। उक्त रिट पनि सर्वोच्चले दर्ता गरेन। नेसनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एसोसियसनले नोपाल बार एसोसियसनले गैरकानुनी रुपमा अदालत परिसरमा गरिरहेको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न परमादेश माग गरेको थियो। यस्तै अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि बिहान १०ः३० मा सुरु गर्न परमादेश माग गरेको थियो।
यो रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। दरपिटविरुद्ध पुनः निवेदन परेको र उक्त निवेदन मंगलबार इजलासमा पेस हुने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल अब करिब ११ महिना बाँकी छ। राजीनामा नदिए उनको बाँकी अवधि विवाद र बहिष्कारमै बित्ने देखिएको छ। राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने वकिलहरुको अडान कायम छ।
Shares
प्रतिक्रिया