युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिबारेमा लोकसेवा आयोगविरूद्ध परेका सबै मुद्दा खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार आयोगविरूद्ध परेका सबै मुद्धा खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिबारे अन्तिम फैसला नदिएका कारण लोकसेवाले निजामती सेवाका एक हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षयता पदपूर्ति गर्न पाएको थिएन।
सर्वोच्चको फैसलासँगै ती पदमा पदपूर्ति गर्न बाटो खुलेको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
सर्वोच्चले विगतमा एकै खालका मुद्दामा फरक–फरक आदेश गरेका कारण निजामती कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया, पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति देखिएको थियो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०७६ मा भएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको अवस्था थियो।
कर्मचारी समायोजन बिरुद्ध निजामती कर्मचारीले सर्वोच्चमा ९९ वटा रिट दायर गरेका थिए। जसमा लोक सेवाविरुद्धका सबै रिट खारेज भएका छन्।
तर, कर्मचारीले समायोजन कानुनविपरीत भन्दै दायर गरेका रिटमा भने सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
यी रिटमाथि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन विपरीत भएका निर्णय सच्याउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमलप्रसाद पौडेलले बताएका छन्।
ती मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिन ढिला गर्दै आएको थियो। समायोजनविरुद्ध कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए।
विगतमा सर्वोच्चले दिएका फरक-फरक आदेशले सुब्बादेखि अधिकृत तहका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति अल्झिएको थियो।
जसका कारण सरकारी कार्यालयमा प्रशासनिक र प्राविधिक तहका कर्मचारीको अभाव देखिएको थियो।
प्रतिक्रिया