युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका ६ जना प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागीय कारबाही हुने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उनीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
तिब्बतीलाई नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। प्रशासनकै नायब सुब्बालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको छ। तर नागरिकतामा सही गर्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै हुने भएको हो।
प्रशासकीय अधिकृत मुरारीप्रसाद निरौला, रामप्रसाद ओली, लेखनाथ खतिवडा, राजेशप्रसाद पोखरेल, एकनारायण भण्डारी र लोकमान श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
तिब्बतीलाई नेपाली नेपाली नागरिकता दिएको कसुरमा ८ जना विरुद्ध भने अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। बिहीबार अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रशासनका कर्मचारीसहित ८ जना छन्।
उनका अनुसार ललितपुर इमाडोलका कृष्णबहादुर कटवाल, ललितपुरकै धोबीघाट बस्ने हिरालाल शिवाकोटी, ललितपुरको गोदावरी घर भई काठमाडौंका बौद्ध बस्ने विजय लामा, काठमाडौंको बबरमहलका न्युल्केस श्रेष्ठ, कीर्तिपुरका देवराज गौतम, तनहुँको शुक्लागण्डकीका लोब्साङ ठिन्ले, गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अन्जनी बयालकोटी र तिब्बती नागरिक निमा ल्हामोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।
उनीहरुले आर्थिक लेनदेन गरेर तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार कृष्णबहादुर कटवाल भएको अभियोगमा उल्लेख छ।
उनले नागरिकता दिलाउन एक जनाबाट ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको खुलेको छ।
उनले नै स्थानीय तहबाट लिनु पर्ने सिफारिसदेखि सर्जमिन मुचुल्का, छाप, वडाध्यक्षको सही लगायत किर्ते गर्ने, हिरालाल र अन्जनले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाउने र २५ सयका दरले दिने गरेको खुलेको छ। न्यूल्केस श्रेष्ठ १० हजारु रुपैयाँका दरले रकम लिएर तिब्बतीको नक्कली बुबा बन्ने गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।
सबै कागाजात तयार गरेपछि कृष्णबहादुर कटवालले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंको क्यान्टिन सञ्चालक विजय लामालाई १ लाख ५० हजार दिने गरेको खुलेको छ। लामाले प्रतिनागरिक २० हजार रुपैयाँका दरले राखेर बाँकी १ लाख ३० हजार रुपैयाँ नागरिकता फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा देवराज गौतमलाई दिने र गौतमले सबै प्रक्रिया मिलाइदिने गरेको खुलेको छ।
उनीहरुले लिखित सम्बन्धी कसुरमा र नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। लिखित सम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। मतियारको हकमा यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।
विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनमा छ। यस्तै पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया