युनिकोड
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’ निवेदनबारे विपक्षीलाई जानकारी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
२०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजालसको आदेशबाट पक्राउ पर्न जोगिएका १७ जनाविरुद्ध प्रहरीले हालेको ‘भ्याकेट’ निवेदनबारे उनीहरुलाई जानकारी दिन सर्वोच्चले भनेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा शुक्रबार यस्तो आदेश आएको हो।
पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेकाहरुलाई झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालै मात्र भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर पक्राउ परेकाहरुले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएलगत्तै सीआईबीले पनि उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणसहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा न्यायाधीश खतिवडाको आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जना पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन्।
केही दिनअघि पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका तीनजना कर्मचारी पनि त्यही आदेशका आधारमा अदालतको पत्र ल्याएर रिहा भइसकेका छन्।
अदालतले भ्याकेट निवेदन दर्ता भएकोबारेमा ती १७ जना नै विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिएर इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
त्यसैगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
गुरुङ, शाह र मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका पूर्वकर्मचारी धर्मनाथ गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन ब्यूरो (सीआईबी) ले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि त्यसलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको हो।
सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
सीआईबीले अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको थियो। तर पक्राउ परेकाहरुले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
यही प्रकरणमा पक्राउ नगर्नू भनी सर्वोच्चले १७ जना प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको रिट पनि सँगै पेस गरिएको थियो। टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले गत साउन १९ गते ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया