युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको टोलीबीच सोमबार दिउँसो लामो छलफल भएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आइतबार नीतिगत निर्णयमा संलग्न पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पददस्थहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायका अधिकरीहरु संवादमा जुटेका हुन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई साथमा लिएर सोमबार दिउँसो आईजीपी कुँवरपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालययमा पुगेका हुन्।
सीआईबीले तीनजना पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएसँगै ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा अघि बढाउने विकल्पहरुबारे दुई निकायका प्रमुखबीच संवाद भएको हो।
उक्त संवादका क्रममा ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए।
‘हामीबीचको छलफल एक नियमित प्रक्रिया हो। कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल गरेका हौँ’, उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नीतिगत निर्णय गर्नेहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा कुरा गर्यौँ।’
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशलगत्तै तत्कालीन विभागीय विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त्यसैगरी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध पनि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिइसकेको छ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको टोलीले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेर ती तीन पू्र्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
सर्वोच्चले यो प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि तानिने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका दुई निकायबीचको छलफललाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
आइतबार सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको आदेशसँगै तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलिसकेको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिने क्रममा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो।
- ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुल्यो
- ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
- ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चको आदेशलगत्तै तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
- ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर छु : बाबुराम भट्टराई
- माधव नेपाल युरोप उडेपछि सचिवालयले भन्यो- सर्वोच्चको फैसलाबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्छ
प्रतिक्रिया