युनिकोड
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष सहमति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सहमति सँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २८ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए।
फोरम र माओवादीले एकै स्थानमा सभा गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको थियो।
त्यसमा मारिएकाहरूको आफन्तका तर्फबाट न्याय माग गर्दै त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले सुनुवाइ नगरेको पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो।
यस्तो छ सहमतिः
मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो ।
१) उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने,
२) मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडी चढाउने,
३) गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरुको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ।व।मा अगाडी बढाउने,
४) उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,
५) सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने।
प्रतिक्रिया