युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना राख्ने क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
प्रुस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिन सक्दो पहल गर्ने बताए।
अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन, नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए।
प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उलंघन भए प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
अदालतमा व्यवस्थापनका विविध पक्षको सुधारका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको उनले बताए।
‘रणनीतिक योजना तर्जुमाको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपनलाई राम्रोसँग सम्बोधन नगर्ने हो भने न्यायालयको जनताको विश्वास पाउन कठिन हुन्छ’, उनले भने।
शर्माले जवाफदेही सरकारसम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अंगको सम्बन्धलाई महत्व दिएको बताए। राज्यका तीन अंगहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
प्रतिक्रिया