पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसापीडितको समाचार संकलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताए।
महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए।
लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो।
हिंसामा परे पनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उनले गराए। यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जोड थियो।
पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्रीः पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्दै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिए पनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताइन्।
बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उनले सुुनाइन्।
सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरे पनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनले बताइन्।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो। रासस
Shares
प्रतिक्रिया