युनिकोड
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयामा २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष यो विवाद प्रस्तुत गरिनेछ।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धराैटीमा छाड्ने आदेश गरेका छन् भने त्यसमा न्यायाधीश प्रकाश खरेलले असहमति जनाउँदै थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गरेका छन् ।
अर्को आदेश नभएसम्म खाँण पनि थुनामै रहनेछन्।
उच्च अदालतको आदेशः पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डे थुनामै रहने
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन खोजेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त खाणले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जसमा यही मंसिर ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो।
ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो। जसमा १० जना फरार छन्।
यस प्रकरणअन्तर्गत नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणका साथै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुट्ने भएका छन्। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख धरौटी माग भएको छ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख धरौटी मागिएको छ। टंक गुरूङ साधारण तारेखमा छुट्ने भएका छन्।
रामशरण केसीसँग १५ लाख धरौटी माग भएको छ।
प्रतिक्रिया