खाँणबारे दुई न्यायाधीशका के–के छन् फरक तर्क? अब के होला?

हुन त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि सबैभन्दा बढी चासो पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा के हुन्छ भन्नेमा थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेको र सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक शक्तिसँग पनि जोडिएको कारण पनि खाँण धेरैको चासोमा अटाएका थिए।

उस्तै परे उनको थुना वा रिहाइले सत्ता राजनीति र कांग्रेसभित्रको शक्तिसन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्ने भनेरसमेत विश्लेषण भइरहेको थियो।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बारम्बार कारागारमै पुगेर खाँणसँग गरेका मन्त्रणालाई पनि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण उल्टाउने कसरतका रूपमा समेत व्याख्या गरिँदै थियो। कोशी प्रदेशमा शेखरकै अग्रसरतामा एमालेसँग मिलेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएपछि यस खालका अड्कलबाजीको सघनता झनै बढेको थियो।

यहीबीचमा प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा खाण पराजित भएकै क्षेत्रमा पुगेर देउवाले केही दिनअघि मात्र खाँण ‘न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको’ बताएका थिए। देउवाले भैरहवामा कांग्रेस रुपन्देही कार्यसमितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गत मंगलबार यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।  

उच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताले गरेको यस टिप्पणीको आलोचनासमेत भएको थियो।

तर, शुक्रबार उच्च अदालत पाटनबाट उनी ‘विश्वस्त’ रहेजसरी आदेश आएन। निराशै भइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि बनेन। किनभने, खाँणलाई थुनेरै कारवाही अगाडि बढाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने र ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राखे छाडिदिन सकिने गरी दुई न्यायाधीशले दुईथरी राय दिए।

न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने राय दिएका छन्।

त्यसका लागि उनले यस्ता तर्क गरेका छन्-

• खाँणले ठगी गरेको भनेर कसैले किटानी जाहेरी नदिएको

• खाँणले रकम लिएको भनेर घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले नभनेको

• खाँणले बयान गर्दा कसुर अभियोग पूर्णतः इन्कार गरेको

• प्रहरी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुर स्वीकार नगरेको शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा खाँणले कुनै चासो नराखेको

• केशव दुलालले बयान फेरेर खाँणलाई नभेटेको र कुनै रकम नदिएको भनिसकेको

• टेकनारायण पाण्डेले नरेन्द्र केसीलाई लेखेको चिटमा खाँणको नाम नभएको

• सहप्रतिवादीहरूले खाँण संलग्न छन् भनेर पोल नगरेको

यो रकम यस प्रकरणका अभियुक्तसँग हालसम्म मागिएको धरौटीमध्ये सबैभन्दा बढीमा पर्छ। यो टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसँग मागिएको रकमबराबरै हो। अरू २ जनासँग १० लाख र २ जनासँग १५ लाख मागिएको छ। न्यायाधीश पाण्डेले साधारण तारेख वा धरौटीबिनै रिहा हुने भन्न सकेका छैनन्। अर्थात्, उनको यस रायले खाँणमाथिको अभियोग पुष्टि नै नहुने वा अभियोग कमजोर रहेको भन्ने देखाउँदैन।   

अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर हुने भनेका छन्। त्यसका लागि उनले लिएका आधार यसप्रकार छन्-

• टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल मेसेज, जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको नाम जोडिएको छ।

• टेकनारायण पाण्डेले नरेन्द्र केसीलाई लेखेको पत्र, जसमा खाँणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने उपाय दिइएको छ। यस्ता २ वटा पत्र फेला परेका थिए। केसी खाँणका स्वकीय सचिव हुन्।

एउटा पत्रमा लेखिएको थियो, ‘नरेन्द्रजी, दुलालको पुनः बयान गराएर पुरानो भनेको कुरा सच्याउनुपर्छ, नभए मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ। अदालतमा गएर इन्कारी बयान दिएर हुँदैन । मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र अन्य कसैसँग लेनदेन नभएको विषय बयानमा लेखाउनुहोला।’ 

अर्को पत्रमा लेखिएको थियो, ‘नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीका मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने र थप आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप नलिन सक्छ।’

• आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज, जसमा खाँणसँगको उनको सम्बन्ध र शरणार्थी प्रकरणमा भएको कारोबार खुलाइएको छ।

• टेकनारायण पाण्डेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष २०८० वैशाख २७ मा दिएको बयान, जसमा खाँण विभागीय मन्त्री भएकाले उनकै निर्देशन र निगरानीमा सबै काम गरेको उल्लेख छ।

अब के होला?

अमेरिका पठाइदिन्छु भनी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन खोज्ने गिरोहमा कोको संलग्न छन् र को छैनन् भन्ने विवाद काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। प्रहरी अनुसन्धानमा आधारित रहेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रको मूल विषयमा सुनुवाइ प्रवेश गरेकै छैन। केवल अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै राखेर मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने विवादकै चरणमा यो मुद्दा रहेको छ।

यस प्रकरणमा सरकारी वकिलले अभियुक्त कायम गरेका ३० मध्ये १० जना अझै फरार नै छन्। बाँकी २० जनालाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारवाही अघि बढाउने कि उनीहरूले बाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँछन् भन्ने विषयचाहिँ जिल्ला हुँदै उच्च अदालत पुगेको थियो।

उच्च अदालतले पनि १९ जनाका हकमा आफ्नो अन्तिम आदेश दिएको छ। जसअनुसार ९ जनाले जिल्ला अदालतको आदेशअनुसारै थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका केही अभियुक्तलाई उच्च अदालतले धरौटीमा राखेर रिहा हुन बाटो खोलिदिएको छ।

तर, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणका हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिउको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा मंसिर ५ गतेदेखि चलेको लगातारको सुनुवाइपछि शुक्रबार जारी आदेशमा खाणका हकमा मात्र राय बाझिएको हो। अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा यो आदेश पेस हुने अदालतका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले बताए।

तेस्रो न्यायाधीशले जे आदेश दिनेछन्, त्यसैलाई बहुमतको आदेश मानी कार्यान्वयनमा जानेछ।

यद्यपि, यी सबै अभियुक्तका हकमा उच्च अदालतले दिएको आदेश चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने बाटो खुलै छ।