सेवाग्राहीसँग घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेका दुईजना लेखा अधिकृत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृत लेखा पनेरु महत र मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत शेखर ढकाललाई विशेष अदालतले जनही ६-६ महिना जेल सजाय हुने ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश एकनारायण कुँवर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दुवै अधिकृतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।
ताप्लेजुङ मालपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत पनेरु महतलाई विशेष अदालतले ६ महिना कैद सजाय र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो।
उनलाई अख्तियारको टोलीले २०७९ वैशाख ११ गते सोवाग्राहीबाट लिएको एक लाख ५० हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बुवाको नामको जग्गा दाखिला खारेज गरी नयाँ लगत दर्तासहित छोराका नाममा पास गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट उक्त घुस लिइसकेपछि पनेरुलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
उता मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत ढकाल पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारको टोलीले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ढकाललाई पनि विशेष अदालतले शुक्रबार दोषी ठहर गर्दै सजाय र जरिवाना तोकेको हो।
अदालतका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले ढकाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
नगरपालिका कार्यालयको विभिन्न मर्मत सम्भार कार्यको भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग २ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनलाई कार्यकक्षबाटै आयोगको इटहरी कार्यालयको टोलीले ढकालाई पक्राउ गरेको थियो।
बालविकास शिक्षिका दोषी ठहर
उता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमाा मुद्दा चलाइएकी एकजना बालविकास शिक्षिका पनि दोषी ठहर भएकी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको बर्दगोरीया गाउँपालिकास्थित श्री माध्यमिक विद्यालयकी बालविकास शिक्षिका निरञ्जना मल्लविरुद्ध गत मंसिर १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
बालविकास शिक्षिका मल्लले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा चलाइको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले शुक्रबार दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले उनलाई पनि ६ महिना जरिवाना र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
मल्लले माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालयवाराणासी भारतबाट जारी भएको हाई–स्कुल परीक्षाको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको अख्तियारले जनाएको थियो।
आयोगले शिक्षिका मल्ललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद र जरिमाना सजाय गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो। अख्तियारको दाबीअनुसार मल्ल पनि दोषी ठहर भएकी हुन्।
Shares
प्रतिक्रिया