युनिकोड
मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितले मेची महाकाली काठमाडौँ पैदल यात्रा सुरु गरेका छन्। मंगलबार बिहान सवा १० बजे ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ ले नेपालको पूर्वी नाका झापाको काँकडभिट्टा र पश्चिमी नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट एकसाथ काठमाडौँ पैदल यात्रा सुरु गरेको हो।
यो यात्रालाई संघर्ष समितिले ‘न्याय मार्च’ नाम दिएको छ। पैदल यात्रामा सहभागी दुबै टोली यही माघ २७ गते चितवनको नारायणगढमा भेट भएर काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौँ आएर सभा गर्ने उद्देश्यसहित दुबै टोली अघि बढिरहेको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन संशोधन, मिटरब्याज छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्च आयोग गठनसहितका ६ बुँदे माग राखेर काठमाडौँ पैदल यात्रा सुरु गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए ।
पूर्वी टोलीको नेतृत्व कुशवाहाले गरेका छन् भने पश्चिम टोलीको नेतृत्व संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले गरेका छन्।
हिजो काँकडभिट्टाबाट हिँडेको टोली आज मोरङ पुग्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ भने हिजो गड्डाचौकीबाट अघि बढेको टोली आज कैलालीको अत्तरिया पुग्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ। पैदल यात्रामा सहभागीले सडकमै खाना बनाएर खाने र रात परेपछि सामूहिक रुपमा बास बस्ने गरेका छन्।
‘यो हाम्रो न्यायको लडाईं हो,’ बुधबार बिहान झापाको शिवसलाक्षीमा पैदल यात्रा गरिरहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्यौं। तर, सरकारले अल्मल्याउने काम मात्रै गर्यो। अब साँच्चैको न्याय नपाएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौँ।’
उनले सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगले पीडितको पक्षमा काम नगरेको दाबी गरे। ‘पीडितलाई न्याय दिने हो भने अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ। बनेको ऐन पनि पीडितमैत्री छैन,’ उनले भने, ‘पीडकको पक्षपोषण गर्ने खालको ऐन बनाइएको छ। त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।’
न्याय मार्चमा झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, रौटहटसहित देशका एक दर्जन जिल्लाका पीडित सहभागी छन्। झापाबाट अघि बढेको टोलीमा ७० जना र कञ्चनपुरबाट अघि बढेको टोलीमा झण्डै ५० जनाको संख्यामा पीडितको सहभागिता छ। पैदल यात्रामा सहभागी अधिकांश महिला छन्।
अघिल्लो आन्दोलनबाट न्याय नपाएपछि दोस्रो पटक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए।
‘सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज सम्बन्धि आयोगबाट न्याय पाइने अवस्था नदेखेपछि पुनः आन्दोलन सुरु गर्नु परेको हो,’ नवीनले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले बनाएको मिटरब्याज सम्बन्धि कानुन पीडितको पक्षमा छैन। साहु महाजनलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने कानुनको के अर्थ?’
उनले सुदखोरहरुले अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर आफूलाई पक्राउ गर्नबाट रोक्ने, छलफलै हुन नदिने, सीडीओहरुलाई प्रभावमा राख्ने काम गर्दा पनि आयोगले केही गर्न नसकेको बताए। ‘२८ हजार भन्दा धेरै उजुरी आयोगमा परेको थियो, तर पाँच हजारले पनि न्याय पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजलाई सरकारले लेनदेनको रुपमा बुझ्यो, अपराधको रुपमा बुझेन। यसमा विचौलिया जोडिए। सरकारको पहल प्रभावकारी भएन।’
उनले मिटरब्याज र लघुवित्तको ऋणको दुस्चक्रबाट पीडितलाई मुक्त गर्न न्यायिक आयोग बन्नुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग भएको बताए।
‘मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनेपछि सरकारले भनेजस्तो एक हजार विघा जमिन फिर्ता भएको छैन। सरकारी निकाय गलत प्रचार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो आयोग र कानुन बनेपछि कतिपय पीडितलाई झन् पीडित भएका छन्। अपराधिहरु हामीलाई तैँले प्रहरीमा लगिस, सिडिओ कार्यालयमा लगिस् भनेर धम्क्याउँदैछन्। प्रहरी प्रशासन उनीहरुकै संरक्षणमा लागेको छ।’
हेर्नुहोस् संघर्ष समितिको ६ बुँदे माग
प्रतिक्रिया