युनिकोड
बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणको फैसला माघ महिनाभित्र नआउने भएको छ। एक महिनासम्म पनि सुनुवाइ नसकिएपछि यो निर्णय फागुनमा धकेलिने सम्भावना बढेको हो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्की भन्छन्, ‘मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फागुनको १ वा २ गतेतिर सकिन्छ।’
अहिले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकाहरूको बहस चलिरहेको छ।
न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा माघ २ देखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ।
अहिलेसम्म सरकारी पक्ष र अभियुक्तका तर्फबाट धेरैको बहस सकिइसकेको छ।
१ सय ७५ जना प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा १ सय १० जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसमा मुख्य अभियुक्तहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ तथा उनका पारिवारिक सदस्यहरू छन्।
यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त (तत्कालीन सचिव) पनि प्रतिवादी छन्। पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित मालपोत विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरू समेत यसमा तानिएका छन्।
अभियोगपत्रमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य योजनाकार तथा बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसै प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अधिकारक्षेत्र नरहेको भनी अख्तियारले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। अख्तियारको त्यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीका नाममा समेत सरकारी जग्गा नामसारी भएको पाइएको थियो। त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दाबाट छुटकारा दिएको थियो।
यसै प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत भदौमा संगठित अपराध तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा बेग्लै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ।
प्रतिक्रिया