बालुवाटार प्रकरणः यसरी पहिल्यै जोगाइएको थियो यी ४ जनालाई

उनी प्रधानमन्त्री हुँदाको अवधिमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रयोग तथा स्वामित्वसम्बन्धी तीनपटक मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको छ। ती निर्णयबाट सरकारी सम्पत्तिमा क्षति र व्यक्तिलाई हानि पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष थियो।

मन्त्रिपरिषद्को ०६६ चैत २९ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो।

बालुवाटारको सोही जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत राज्यका प्रमुख अंगका प्रमुख पदाधिकारीका निवास छन्।

त्यस्तै ०६७ वैशाख ३१ मा पनि थप निर्णय भएको छ। त्यसपछि यी दुवै निर्णयमा संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ०६७ साउन २८ मा अर्को निर्णय भयो। यी निर्णयबाट नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनी जग्गाधनी भएको सरकारी जग्गा र राजकुलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा अनधिकृतरूपमा व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोहीसमेत कायम गरेको पाइएको छ। साथै, विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवासभित्रको जग्गासमेत पर्ने गरी निजी प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यबाट ८ मिटर चौडाइ र ५७० मिटर लम्बाइको बाटो कायम गरेको पाइएको थियो।

२. डा. बाबुराम भट्टराई
बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म प्रधानमन्त्री थिए। 

उनका पालामा नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता मेटाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको प्रस्ताव सदर भई कार्यान्वयनका लागि मातहत निकायमा पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असाजे १८ गते समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

त्यही निर्णयका आधारमा ०६९ माघ ५ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका गुठी प्रशासकबाट निर्णय पर्चा खडा गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गामा गुठी कायम गरेको गरिएको छ। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, काठमाडौँबाट अनधिकृत

व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मोही नामसारी गरिएको छ। र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत बाँडिएको छ।

यिनै निर्णयका कारण सरकारले अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिएको जग्गा पनि व्यक्तिका हातमा पगेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले अध्यक्षता गरेका मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका हातमा पुर्याउने सहयोग मिलेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै हात झिकेको थियो। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग अख्तियारले बयान भने लिएको थियो।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी आदिविरुद्धमा भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। यस्तै ती प्रस्ताव तयार गर्ने शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका पदाधिकारीलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो।

• पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको प्रकरण फेरि ब्युँतियो

नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघ २९ गते दायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन।

३. कुमार रेग्मी
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका र अबको केही वर्षमा प्रधानन्यायाधीशसमेत बन्ने रोलक्रममा रहेका कुमार रेग्मीका नाममा पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा भेटिएको थियो। उनलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएन। जग्गा फिर्ता दिने कबुलियतनामा गरेका भरमा उनले मुद्दामा उन्मुक्ति पाए।

४. नवीन पौडेल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा पनि बालुवाटारको ८ आना सरकारी जग्गा भेटिएको थियो। उनले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा गरेका भरमा उन्मुक्ति पाए।

यी दुवै ‘पहुँचवाला’लाई दिइएको उन्मुक्तिलाई लिएर अख्तियारको अनुसन्धानमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

किर्ते कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा कब्जा जमाउने, राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्दा पोल खुलेपछि गलत प्रक्रियाबाट हात पारेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्दा उन्मुक्ति पाउने? आपराधिक प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्दा अपराधबाट माफ पाइन्छ?

यी प्रश्न आमरूपमा उठेका छन् र यसले अख्तियारको अनुसन्धानको निष्पक्षता र समग्रमा विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ।