युनिकोड
‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले उक्त रिट सर्वोच्चमा दायर गरेकी हुन्।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनेको छैन।
तर पछिल्लो समय ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यहीकारण विभिन्न समस्या आउन थालेको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले व्यवस्थित गर्न कानुन मागसहित रिट दायर गरेकी हुन्।
संविधानको धारा १६(१) अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाँउने हक, धारा १७ (१) ले कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तित स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने, १८ (२) (३), धारा ३८ (१) र (२) मा भएको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको बृहत् व्याख्य हुनुपर्ने माग उनले गरेकी छन्।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मान्ने भन्दै यस भनाइलाई थप व्याख्या तथा पुष्टि गर्ने क्रममा त्यही दफामा अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरि शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वत: विवाह भएको मानिनेछ।’
यो व्यवस्था तथा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा २ (ख) घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज,विवाह,धर्मपुत्र,वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिबीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्ने काननमा उल्लेख छ।
उक्त सम्बन्धले सँगै बसेको जोडीसमेतलाई जनाएको छ। उनले भनेकी छन्, ‘तर,कम्तीमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरे पनि हालसम्म ‘लिभिङ टुगेदर’लाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानुन नभएको तर विभिन्न अध्यायनबाट नेपालको सहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्याससमेत देखिन आउँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यस किसिमको व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित महिला तथा पुरुषको संरक्षणका लागि यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु।’
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत ४ गतेलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया