सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोग सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा आइपुगेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगकका संयोजक एवम् पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यबाट बुझेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउन सीआईबीलाई जिम्मा लगाइएको हो।
सीआईबीका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्रालयबाट बुझेर लगेका हुन्।
खासगरी गत साउन २ गते भित्रिएको साढे ६१ किलो तस्करी सुन बरामद भएपछि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनेको थियो।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट विभिन्न समयमा भित्रिएको तस्करीको सुनबारे छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोग बनेको थियो।
अब उक्त प्रतिवेदन अध्ययन र अ नुसन्धानपछि कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी सीआईबीलाई आएको हो।
४ सय ८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो।
उक्त प्रतिवेदन भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा तयार अध्यक्ष आचार्यले बताएका थिए।
प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर/डीएफएलमा लगातार देखिएका व्यक्तिको सूची समावेश छ। साथै, निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावलीसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको थियो।
विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमबाट भित्रिएको सुनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनेको थियो। आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य थिए।
राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइएको आरोप लागेका बेला कांग्रेससमेत सहभागी भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोग गठनका लागि त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले लगातार सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया