युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले सहकारीको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताबाट पनि समाधान गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ।
आइतबार राजधानीमा सम्पन्न ३ दिने सम्मेलनले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको कर्जा असुली विवाद मध्यस्थताबाट गर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको हो।
घोषणापत्रको ३६ औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थताद्वारा पनि समाधान हुन सक्ने गरी उचित व्यवस्था गर्नका लागि यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
अहिले देशका धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। सहकारीको ऋण अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिएका छन्। उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग राखी कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ।
यस्तै कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनले लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित भएका बचतकर्ता तथा ऋणीहरूको मागलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेको छ।
यस्तै विनिमेय अधिकारपत्र ऐनबमोजिमको चेक अनादरको कसुरलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा समावेश गरिएकोमा सोलाई संशोधन गरी हटाउने व्यवस्थाका लागि पनि सम्मेलनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ। अहिले प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको ठूलो समय तथा स्रोतसाधन यसै कसुरको अनुसन्धान र न्याय निरूपणमा खर्च भइरहेको छ।
विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअनुसारको मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिल संलग्न हुँदैनन्। देवानीसरह व्यक्ति–व्यक्तिबीच मुद्दा चल्छ।
बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गर्नेविरूद्ध चेक अनादरको मुद्दा चल्छ।
बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चलाइने मुद्दामा धितो निरीक्षण तथा ग्राहक पहिचानमा संलग्न नहुने कर्मचारी एवं बैंकको धितोसँग सम्बन्धित कागजातहरूको किर्तेमा संलग्न नहुने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएकोले सो पद्धतिलाई तत्काल बन्द गर्न पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया