युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका घरमा काम गर्न राखिएका बालबालिकाको उद्धारमा कानुनी प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएको पाइएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सुनीलकुमार पोखरेलले महानगरको कदमलाई लिएर फरक–फरक राय दिएका हुन्। दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा यस विषयको छिनोफानो हुने भएको छ।
के हो घटना?
दाङको तुल्सीपुर स्थायी ठेगाना भएकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४, बालुवाटारमा पनि घर छ। त्यहाँ उनले २०७५ सालमा दाङबाटै एक ७ वर्षीया बालिकालाई पढाइदिने भनेर काठमाडौँ ल्याएकी थिइन्। काठमाडौँको धुम्रवराह विद्यालयमा बालिकालाई भर्ना पनि गरिएको थियो।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागद्वारा परिचालित इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत नातागोताबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग रहे–बसेका बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न विद्यालयमै गई प्रश्नावली फारम भरेका थिए।
फर्म भर्ने क्रममा केही बालबालिकाले आफूलाई कठिन श्रममा लगाएको, राम्रो व्यवहार नगरेको, घर गएपछि पढ्न नपाएको, घरधनीले शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको विवरण टिपाए। जोखिमका आधारमा महानगरले ती बालबालिकाको वर्गीकरण गरेर उद्धारतिर लाग्यो।
गत वैशाखमा धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकाले समेत प्रश्नावली भरी सांसद शर्माको घरमा बस्दा यातना र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसै आधारमा महानगरले उद्धार गरी एउटा सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो।
सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई ‘रेड जोन’ मा राखिएको थियो। सांसद शर्माको घरमा रहेकी ती बालिका पनि ‘रेड जोन’मै रहेको सर्वोच्चबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। यसै क्रममा सांसद शर्माको घरबाट ती बालिकाको पनि उद्धार गरिएको थियो। सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको उजुरी नै परेपछि विषयले झन् गम्भीर रूप लियो।
बालिकाका बुवा सर्वोच्चमा
सांसद शर्मालाई मुद्दाबाट जोगाउन बालिकाका बुवा महानगरको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। उनले बालिकाको प्रमुख अभिभावक एवं संरक्षकको मञ्जुरीबिना महानगरले सामाजिक संस्थालाई जिम्मा लगाएर बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका उनले बालिकाको रिहाइको माग गरेका छन्।
उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘छोरीलाई आफ्नो सल्लाह र मन्जुरीले पठनपाठनसमेत गर्नका लागि रेखाकुमारी शर्माका घरमा पठाई पठनपाठनसमेत गर्दै रहेको बखत बिनाकारण महानगरपालिकाले जबरजस्ती लगी बन्दी बनाएकोले मुक्त गराई म बुवाको जिम्मा लगाइपाऊँ।’
बालिकाले चिनिनन् पिता, इजलासमा सुनाइन् पढ्ने धोको
इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले महानगरपालिकाका तर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बालिकाका बुवाका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले बालबालिकाको अधिकार, अभिभावकको कर्तव्य र महानगरले चालेको कदमको वैधताबारे प्रस्ट पारेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह एमाले र यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बद्नाम गर्न लागिपरेको भन्दै त्यसैको एक हत्कण्डाका रूपमा बालिका उद्धारको नाटक रचेको आरोप लगाएका थिए।
बाट बालिकालाई छुट्टै कोठामा राखी उनको अवस्थाका बारेमा सोधखोज गर्दा ती बालिकाले आफ्नो उमेर १५ वर्ष भएको, लामो समयदेखि घरबाट टाढा रहेकाले पितालाई नै राम्ररी नचिनेको भन्दै उनको संरक्षणमा नजाने बताएकी थिइन्। यतै पढेर जागिर खाने अनि मात्र घर जाने धोको पनि उनले न्यायाधीशसमक्ष सुनाइन्।
महानगरको टोलीसँग प्रश्नावली भर्दाका सबै विवरण सही रहेको भनेर पनि उनले सनाखत गरिन्। अर्थात्, ६ वर्षदेखि बालिकाले आफ्ना मातापिता र परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएको, आफू बस्ने घरमा यातना दिइएको र घरेलु कामदारको व्यवहार गरिएको कुरा इजलासमा सुनाइन्।
अनि बाझियो राय
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चूडाल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भएको थियो।
तीमध्ये चूडालले बालिकाका बुवाका पक्षमा राय दिँदै परिवारको जिम्मा लगाउनुपर्ने निर्णय सुनाए। ‘महानगरपालिकाले बालिकालाई उद्धार गरी अन्य संस्थामा हेरचार, आश्रयको व्यवस्था गरेको भन्ने स्थिति छ,’ उनको रायमा लेखिएको छ, ‘सोभन्दा उत्तम कार्य निज बालिकाका बाबुआमा समेतका परिवारले आवश्यक सरसल्लाह गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यस्तै उनले बालिकालाई बाबुले लगी परिवारसँग सरसल्लाह गरी उनको सर्वोत्तम हित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पाउने पिताको कर्तव्य र अधिकारसमेत रहेको तर्क गरेका छन्। प्राकृतिक परिवारबाट अनायास अलग गरी बालिकाको सर्वोत्तम हित हुन नसक्ने अवस्था नदेखिएको उनको ठहर छ।
अर्का न्यायाधीश पोखरेलले भने महानगरको कदम सही ठहर्याएका छन्।
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस तथा बालिकासँग इजलासले गरेको गोप्य कुराकानीपश्चात् विचार गर्दा महानगरपालिकाले उद्धार गरी अस्थायी संरक्षणगृहमा राख्नु कानुनसम्मत नै रहेको उनको निर्णय छ।
बालिकाले महानगरको टोलीलाई प्रश्नावली भर्दा टिपाएको विवरण विश्लेषण गर्दा उनलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएको जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको पुष्टि हुने पोखरलेको ठहर छ। ‘महानगरपालिकाको आन्तरिक अनुसन्धानका आधारमा नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधिसमेतको सहयोगमा जोखिममा रहेकी बालिकाको उद्धार गरी सामाजिक संस्थाको अस्थायी संरक्षणगृहमा राखिएको कार्य कानुनसम्मत नै देखिन आयो,’ न्यायाधीश पोखरेलको राय छ।
ती बालिकाको पिता भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिने र विद्यालयमा टिपाइएको नाम पनि फरक पाइएको छ। आफ्नी छोरीसँग भेटघाटका लागि सम्पर्कमा आउँदा आफ्नो नाम र परिचय एउटा उल्लेख गरेको तर विद्यालयको अभिलेखमा अर्कै रहेकोले वास्तविक जैविक पिता भएको आधिकारिक कागजात लिई आएमा भेटघाट गर्न पाउने राय न्यायाधीश पोखरेलले लेखेका छन्।
‘सामान्यतः बालबालिकाको स्वाभाविक संरक्षक जैविक मातापिता नै हुनेमा दुईमत छैन,’ उनको रायमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था मात्र नभई परम्परागत अवधारणा पनि हो। तर प्रस्तुत विवादमा बालिकाको सर्वोत्तम हितको दृष्टिकोणले हेर्दा, उक्त परम्परागत अवधारणा वा कानुनी व्यवस्थाभन्दा न्यायको सापेक्षतामा हेरिनु तुलनात्मक रूपमा ग्राह्य देखिन्छ।’
तर यी बालिकाको हकमा अवस्था सामान्य नरहेको उल्लेख गर्दै उनको रायमा लेखिएको छ, ‘यी बालिकालाई आफ्ना जैविक मातापिताले सानै उमेरदेखि काठमाडौँस्थित रेखाकुमारी शर्माको घरमा काम गर्न र पढ्नका लागि मौखिक सहमतिमा छाडी गएको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।’
महानगरपालिकाले उद्धार गरी सुरक्षित गृहमा राखिएकोले यस्तो असमान्य अवस्थाको निरूपण सामान्य अवस्थामा गरिने कानुनहरूको प्रयोग मात्रले न्यायको मर्म हासिल हुन नसक्ने उनको ठहर छ।
बालिका आफ्ना जैविक बाबुआमाद्वारा परित्यक्त अवस्थाको रहेको निष्कर्ष निकाल्नै न्यायाधीश पोखरेलले परिवारको जिम्मा लगाउन नमिल्ने राय दिएका छन्। र, यस्तो परित्यक्त बालबालिकाको तत्कालको मनोविज्ञान, लामो समयदेखि आफ्नो परिवारबाट अलग रही अर्काको घरमा बसी अस्वाभाविक जीवन व्यतीत गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थालाई सामान्यरूपमा लिई सानै उमेरमा अर्काको घरमा छाड्ने पितालाई नै तत्काल जिम्मा लगाउँदा उनको सर्वोत्तम हित नहुने प्रस्ट पारेका छन्।
अर्कोतर्फ, सानै उमेरमा छोरीलाई अर्काको घरमा छाडी वर्षौंसम्म भेटघाटसम्म गर्न नगएका पिताले महानगरपालिकाले उद्धार गरी संरक्षणगृहमा राखेपछि मात्र छोरी जिम्मा पाउन गरेको माग स्वाभाविक नरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। बालिकाको मनोविज्ञानको ख्याल गरी जैविक मातापिता तथा अन्य नजिकका नातेदारले चाहेमा भेटघाटको प्रबन्ध गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यसमेतको यथोचित प्रबन्ध गरी त्यसबारे प्रत्येक तीन महिनाको अवधिमा यथार्थपरक प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन आदेश जारी हुने न्यायाधीश पोखरेलको रायमा लेखिएको छ।
असार ९ गते संयुक्त इजलासमा २ न्यायाधीशबीच रायबाझी भएपछि अब तीन न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
प्रतिक्रिया