युनिकोड
१७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै बेइजिङ प्लस ३० राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण हासिल गर्न, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस्तै, नागरिकताका विषयमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३, ५ र ७ का विरोधाभासी प्रावधानहरू संशोधन गरी सिड महासन्धी बमोजिम, नेपालको वैध नागरिकका रूपमा महिलाहरूको समान र मौलिक मानव अधिकारको पुष्टि गर्दै, महिलाहरूको नागरिकताको गैर–सम्झौता योग्य अधिकार स्थापना गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सम्मेलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
द्वन्द्व सम्बन्धी यौन हिंसाका अपराधमा विशेष ध्यान दिई सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित महिलाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावना १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।
यसैगरी, उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने महिलाको बेतलबी काम र हेरचाह अर्थव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैजनी अर्थतन्त्र (पर्पल इकोनोमी) अपनाउन सम्मेलनले सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ७०, ८४ र १७६ मा रहेको विरोधाभासी प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानको धारा ३८ ले सुनिश्चित गरेको विशेषगरी निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०३० सम्ममा राजनीति, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता ५०ः५० पुर्याउन नीति तथा रणनैतीक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न र महिलाभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै बालिका र महिलाको सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ।
लैङ्गिक असमानता, यौन हिंसा र शोषण, बालिका तथा महिलाको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराध रोकथाम गर्न लैङ्गिक समानता तथा हिंसासम्बन्धी एकिकृत कानुन बनाउन सम्मेलनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक परिणाम र महिला, आदिवासी समूह, दलित र सीमान्तकृत समूहहरूमा यसको लैङ्गिक प्रभावहरू रोक्न जलवायु न्यायको दृष्टिकोण अपनाउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
महिलाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय महिला सञ्जाल संस्था, बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी (बीबीसी) नेपालले, सन् १९९५ मा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाका सवालमा जारी गरेको बेइजिङ्ग घोषणा र कार्यमञ्चको (बीपीएफए) ३० औ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाहले महिलाका सवालमा उपलब्धिहरु हासिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।
महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहुँच जस्ता चुनौती तथा समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए।
महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्न कानुनी र नीतिगत तहमा सुधारका प्रयासहरु गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको र महिलाका लागि विद्यमान व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री शाहले २१ औँ शताब्दी महिलाको शताब्दी भएको पनि बताए।
सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आज पनि समाजमा मात्र नभई मस्तिष्कमै महिलाप्रति विभेद रहेकाले यसलाई हटाउने एक मात्र अस्त्र शिक्षा भएको बताइन्।
पाठ्यक्रम नै लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्ने भन्दै उनले समावेशी शिक्षाका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बीबीसी नेपालकी अध्यक्ष कृष्ण कुमारी बाइवाले हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिरहेको भएता पनि बेइजिङ्ग घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको मिसन अनुरूप हर क्षेत्र र निकायमा सबै उमेरका महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएकोतर्फ ध्यानाकार्षण गराइन्।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित सम्मेलनको पहिलो शत्रमा बिहान, बेइजिङ्ग घोषणा र कार्यमञ्चले निर्धारण गरेका महिलासँग सरोकार राख्ने १२ वटा संवेदनशील विषय र वर्तमानमा उदाउँदो २ वटा विषय गरी १४ वटा विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला भएको थियो।
बीबीसीले हरेक पाँच वर्षमा बेइजिङ्ग घोषणा र कार्यमञ्चले निर्धारण गरेका महिला सरोकारका विषयमा भएका कामहरुको मुल्याङ्कन, प्रगति, कार्यन्वयन गर्दा सामना गरेका चुनौती, अवसर र कार्यन्वयन गर्न बाँकी रहेका सवालगत कार्यहरूको बारेमा आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार र नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरि, आगामी वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६९ औं सत्रमा पेस गर्ने छ।
सम्मेलनमा देशभरबाट महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरु, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विभिन्न (स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण) क्षेत्रका विज्ञहरू, विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मीहरू, महिला मानवअधिकारकर्मीहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सरकारकारी प्रतिनिधि गरि ४०० बढीको सहभागिता रहेको थियो।
यस वर्ष ३० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेइजिङ्ग प्लस ३० को विश्वव्यापी समीक्षा भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया