मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जनालाई जनही ८ वर्षका दरले कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ठाकुरले १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र ८ वर्ष कैद हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो।
सचिवजस्तो जिम्मेवार र निर्णायक पदमा भएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेकोले १ महिना कैद थप सजाय हुने फैसला पनि विशेष अदालतले गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) का तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतले उनले गरेका निर्णयबाट ठूलो नोक्सानी पुगेको विशेष अदालतको ठहर छ।
यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले पनि १० करोड १० लाख ६१ हजार रूपैयाँ नै भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। उनलाई पनि यो बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद सजाय अदालतले सुनाएको छ। उनलाई पनि एक महिना कैद थप सजाय हुने निर्णय अदालतले गरेको छ।
यस्तै अर्का कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले यो रकम असुल गरी त्यति नै जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद हुने अदालतको फैसला छ। उनलाई पनि एक महिना कैद थप सजाय हुने निर्णय अदालतले गरेको छ।
परामर्शदाता शिवकुमार शर्माले २ करोड ९५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले यो रकम असुल गरी यति नै जरिवाना तथा ८ वर्ष कैद सजाय हुने अदालतको फैसला छ। तर, उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २५ प्रतिशतले हुने २ वर्ष कैद सजाय छुट पाएका छन्।
अभियुक्तमध्ये १७ अभियुक्तमध्ये पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, एक परामर्शदाता र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको छ।
पूर्वसचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायतले सफाइ पाएका छन्। सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पनि सफाइ पाएका छन्।
ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरूबाट भने बिगो तथा जरिवाना भराउने निर्णय अदालतले गरेको छ।
परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएल र बीईटीएस कन्सलटिङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभीबाट ६ करोड २१ लाख ९३ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल हुने अदालतले भनेको छ।
निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनाबाट २६ करोड ११ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल हुने फैसला भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया