युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित सांसदहरुले दर्ता गरेको रिटमाथि जारी सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि १२ घण्टा छुट्याइएको छ। जसमध्ये पहिलो दिनको चार घण्टा वकिलहरुले संविधानको व्याख्याभन्दा राष्ट्रपतिको नियतमाथि बहस केन्द्रित गरेका छन्।
पहिलो दिन ५ जना अधिवक्ताले बहस गरे। सबैले राष्ट्रपतिको नियतका कारण अहिलेको अवस्था आएकोमा जोड दिए।
बहसको सुरुवात गरेका अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले धारा ७६(२) मा विश्वासको मत नपाएका र ७६(३) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत लिन सदन जाने हिम्मत गर्न नसकेका केपी ओलीले फेरि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नमिल्ने बताए।
ओलीकै कारण सरकार रिक्त रहने अवस्था आएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदै खातीले त्यो भनेको उनको विकल्पमा सरकार बनाउनु भन्ने रहेको अथ्र्याए।
प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेको अवस्थामा विघटन हुनै नसक्नेमा उनले जोड दिए।
‘संसद् बोलायो भने सरकार दिन्छ भनेर राष्ट्रपतिले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिनुभयो, बहुमतसहित दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन,’ खातीले भने।
राष्ट्रपतिले ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेजस्तो गर्नुभयो: बन्दी
खातीपछि बहस गरेका गोविन्द बन्दीले पनि राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन जस्तो गरेको बताए।
‘बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न मध्यरातसम्म षड्यन्त्र गरियो, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलाई विरोध गर्न समय दिएर राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा षड्यन्त्र भयो,’ बन्दीले भने, ‘मध्यराति निर्णय गर्नु पर्ने कारण के थियो?’
धारा ७६ (१) देखि २, ३ र ५ को पनि प्रधानमन्त्री केपी नै हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट राष्ट्रपतिले काम गरेको बन्दीले बताए।
‘गीतमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै, राष्ट्रपतिले मलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेजस्तो गर्नुभयो,’ बन्दीले बहसका क्रममा भने।
बहसका क्रममा उनले इजलासले ५ प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने बताए।
–राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी इन्कार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
–७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि फेरि (५) अनुसार दाबी गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ?
–७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?
–राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन यसमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन?
–७६(३) अनुसार बनेको र त्यो भन्दा पहिले नै विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
यी प्रश्नको जवाफ इजलासले दिनुपर्ने बताउँदै बन्दीले आफ्ना तर्क पेस गरे।
प्रधानमन्त्री छान्न ७६ (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्: यादव
राष्ट्रपतिले विघटन गर्दै सांसद दोहोरो परेको र पार्टीले कारबाही समेत गर्न सक्ने देखिएको भन्दै देउवा र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको भनेकी थिइन्। त्यससँगै प्रश्न उब्जिएको थियो– धारा ७६ (५) मा दलको नेता नभए पनि प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने हो भने सांसद चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार हुने कि स्वतन्त्र रहने?
तर वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले यो उपधारामा सांसद प्रधानमन्त्री छान्न स्वतन्त्र हुने र दलको ह्विप नलाग्ने तर्क गरे। अन्य व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्न नसके अन्तिम विकल्पका रुपमा संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको यादवले बताए।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले यो मुद्दामा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी राष्ट्रपतिले दिएको जवाफमाथि पनि उनले आपत्ति जनाए।
राष्ट्रपतिले ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नु पर्थ्यो: कार्की
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न गरे। कार्की पहिलो संसद् विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीमा थिए। यसपटक निवेदक पक्षबाट बहस गरेका कार्कीले राष्ट्रपतिले ओलीलाई ७६ (५) अनुसार दाबी गर्नबाट रोक्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए।
७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले ७६(२) मा पनि विश्वासको मत पाएका थिएनन्। ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले संसद् फेस गर्ने आँट गरेनन् र राष्ट्रपतिलाई यसबारे जानकारी गराउँदै विश्वासको मत नलिने बताए।
त्यसपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। राष्ट्रपतिले दलहरुलाई आह्वान गरिन्। तर ७६(५) अनुसार पनि सबैभन्दा पहिले ओली नै शीतल निवास पुगेर दाबी गरिहाले।
‘विश्वासको मत नलिने भनेका ओलीलाई अब ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नु पर्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘संसदको विश्वास नपाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, त्यसो पनि गरिएन, नैतिकताका आधारमा उहाँ एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन।’
एक घण्टा बहस गरेका कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँची होइन, राजनीतिक नैतिकता नभए पनि हुने। तर ओलीले भए आफू नहुने भए अवरोध गर्ने गरे। राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिनु गलत भयो।’
दाबी पेस गरिसकेपछि संसदमा के हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय नभएको तर्क उनले गरे।
थापाले राष्ट्रपतिलाई भने: हु आर यु?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ९६ मिनेट समय लिए। सधैँ इजलासमा भारी पर्ने थापा यसपटक पनि उसैगरी प्रस्तुत भए। थापाको बहस लम्बिँदा ५ बजेपछि पनि इजलास रोकिएन।
बहुमत पेस गरेपनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र सांसदको अधिकार खोसेको भन्दै थापा निक्कै आक्रोशित देखिए।
बहुमतसहित दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि बहानामा रोक्न नसक्ने थापाको भनाइ छ।
‘संविधानले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार पेस गर्नु भनेको हो। प्रमाणित गर्नु भनेको होइन, प्रमाणित संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन,’ थापाले भने, ‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन।’
राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीकै दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी संसद् विघटनतर्फ धकेलेकी थिइन्। तर, थापाले देउवाको बहुमत नपुगेको भन्ने सत्य नभएको बताए।
‘१४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि बहुमत छ भन्ने बुझिन्छ कि छैन भन्ने बुझिन्छ?’ थापाले राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरे, ‘सांसदको मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनु हुन्न। यो निक्कै संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार हो। जनताका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न सक्नुहुन्न भन्ने तपाईं को हो? हु आर यु?’
राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरेको विषय पनि थापाले इजलासमा जोड्न भ्याए। प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गल्ती गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना गरिरहँदा थापाले भने, ‘मैले सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो सम्मान छ भन्ने बुझियोस्, नभए कार्यकारीको चित्त दुख्छ फेरि।’
थापाको बहससँगै बुधबार इजलास उठ्यो। बिहीबार पनि निवेदक पक्षकै कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। आइतबार सम्ममा निवेदकले बहस सक्नेछन्। त्यसपछि सरकारतर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुनेछ।
गत जेठ ८ गते भएको संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो। अन्तिम सुनुवाइमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा छन्।
विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट परेको भएपनि देउवाको रिटमा फैसला आएपछि मात्रै अन्य मुद्दाबारे निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया