कित्ता फेरेका वकिलको बहसः पहिले राष्ट्रपतिको निर्णय गलत, अहिले ठिक

अघिल्लो पटक संसद् विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध खरो बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो यसपटक भने ओलीकै पक्षबाट इजलासमा उभिएका छन्।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नै नमिल्ने बताएका उनले बिहीबारको बहसमा भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ठिक गरेको जिकिर गरे।

तर, आफूले नफेरेको उनको दाबी छ।

‘जसले बहस गरौँ भन्छ, हामीले उसैको तर्फबाट त गर्ने हो। तर, मेरो अहिलेको बहस पहिलेको भन्दा उल्टो आएको छैन। अहिले र पहिलेको केस नै फरक छ,’ महतोले बहसपछि नेपालखबरसँग भने, ‘पहिले ७६(१) र (२) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो। यस पटक विघटनको केस होइन। मिडियाले विघटन–विघटन भन्दैछन्। खासगरी विघटनको मुद्दा नै होइन यो। यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको मुद्दा हो।’

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो भने विघटन नहुने र नियुक्ति हुन नसके विघटन वैध हुने उनले भएपनि नियुक्ती हुन सकेन भने विघटन हुने उनको तर्क छ। महतोले आफ्ना गुरुले पनि पहिले यस्तै गरेको उदाहरण दिए।

‘कुसुम श्रेष्ठ मेरो गुरु हो। उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्ने बेलामा गिरिजाप्रसादको तर्फबाट बहस गर्नु भएको थियो, संसद् विघटन सदर हुनुपर्छ भनेर। मनमोहनले विघटन गर्दा मनमोहनको विरुद्धमा बहस गर्नुभयो, संसद् विघटन बदर हुनुपर्छ भनेर,’ महतोले भने, ‘वकिलहरु त जसले भन्छ उसको तर्फबाट लड्ने हो। तर मेरो अहिले चाहिँ झगडाको विषय नै फरक छ।’

यस पटक रिट निवेदकले उनलाई बहसका लागि प्रस्ताव नै नगरेको तर सरकारले सुरुमै प्रस्ताव गरेको र आफूले बचन दिएको उनले बताए।

‘म कुनै पनि दलको कार्यकर्ता होइन। म फ्रिलान्सर वकिल हो। मलाई कुनै दलको ह्विप लाग्दैन। कुनै दलसँग आबद्ध भएको भए आफ्नो दलको विपक्षमा कसरी बहस गर्ने भन्ने हुन्थ्यो,’ महतो भन्छन्, ‘म संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा हो। लोकतन्त्रको मामिलामा मेरो कसैसँग सम्झौता हुँदैन।’

३० वर्षदेखि वकालत गरिरहेका महतो नेपाल बार एसोसियसनको पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन्। पहिले उनले लोकतान्त्रिक प्यानलबाट चुनाव जितेका थिए। धनुषाका महतो विद्यार्थी छँदा नेविसंघको इकाई सभापति पनि थिए।

महन्थ ठाकुर पक्षको भएर यसपटक उता गएको आरोप लागे पनि उनले त्यो स्वीकार गरेनन्।

‘कहिलेकाहीँ मलाई माओवादीको वकिल भन्छन्, कहिले कांग्रेसको वकिल भन्छन्। जसको मुद्दा लड्यो त्यसको वकिल भन्दिन्छन्,’ महतोले भने, ‘शाहीकालमा जब मात्रिका यादवजी अप्ठेरोमा हुनुहुन्थ्यो, कुनै वकिल पाउनु भएको थिएन, त्यतिबेला माओवादीका सारा मुद्दा मैले हेरेको छु। उहाँहरुको ज्यान मैले जोगाएको छु। जब मान्छेलाई अप्ठेरो पर्छ, म तयार हुन्छु। तर जता बहस गर्‍यो, उतै शंका गरिहाल्छन्।’

यस पटक विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुनै भूमिका नरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जानकारी मात्रै गराएको उनको तर्क छ।

‘संविधानमा संसद् मार्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। तर मर्‍यो भने जानकारी गराउने अधिकार छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय पनि संविधानसम्मत छ। टिम एको जर्सी लगाएर टिम बीबाट खेल्न रेफ्रीले दिँदैन राष्ट्रपतिले त्यही गर्नु भएको हो।’

तर, माघ १३ गते उनले इजलासमा भनेका थिए, ‘केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको दाहसंस्कार गरिदिनुभयो। जुनसुकै अवस्थामा पनि यो संविधानले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना बोकेको छ, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म संसद् मर्दैन।’

संविधान निर्माणकै चरणमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न नमिल्ने संस्था बनाउने विषयमा बहस भएको उनको भनाइ थियो।

‘संसद्को सबै काममध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो, प्रधानमन्त्री जन्माउने। जब यसले प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्दैन तब यो आफैँ मर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भनेका थिए, ‘जबसम्म संसदले प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्छ तबसम्म यसलाई मार्न राष्ट्रपतिले पनि सक्दैन।’

यस पटक कित्ता फेरिएसँगै उनका तर्क पनि फेरिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भनेको रेफ्री हो, एउटा टिमको जर्सी लगाएर अर्को टिमलाई जिताउनेगरी खेल खेल्न पाइँदैन। कसैले त्यसरी खेल्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्नुपर्छ।’

राष्ट्रपतिले सांसदलाई कमान्डर बदल्न मिल्दैन भनेर रोकेको उनले बताए। महतोले बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको शासन हुने बताए।

‘सरकार गठनको खेल भनेको संसदभित्र नै हुन्छ। त्यो खेलको खेलाडी भनेको संसदीय दल हुन्छ। खेल खेल्ने क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ। कामान्डर दलको नेता भयो र कमान्डरले जे भन्छ त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ। टिम छाड्न सक्नु हुन्छ, तर टिममा बसेर टिमको विरुद्ध क्रियाकलाप हुन सक्दैन,’ महतोले भने।

एमालेका नेता केपी ओली भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई मेरो कमान्डर बनाइपाऊँ भनेर एमाले सांसदले भन्न नमिल्ने महतोले बताए।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधेका थिए– प्रतिनिधि सभाका सदस्यको पार्टीसँगै जनता र संसदप्रति पनि त दायित्व होला नि! संसद् विघटन हुन थालेपछि उहाँहरुलाई सांसद जोगाउने अधिकार हुन्छ होला नि त?

जवाफमा महतोले दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नु पर्ने बताए।

‘अर्को टिमको क्याप्टेनले पनि अर्काको खेलाडी लिएर खेल खेल्न पाउँदैन’, महतोले भने, ‘खेलको नियम मान्नु पर्छ।’

महतोबाहेक संसद् विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने अरु सबै वकिल पुरानै कित्तामा छन्। ओलीको तर्फबाट राजाका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तदेखि सुरेन्द्र भण्डारी, अग्नि खरेलहरु नै छन्। देउवाको पक्षमा शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल लगायत छन्।

आइतबार यो मुद्दामा बहस सकिनेछ।