युनिकोड
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस' अहिले पनि चितवनमै छन्।
जनस्तरबाट निर्माणकार्य सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई आर्थिक समस्या भएपछि २०७८ साउन १५ गतेदेखि काम ठप्प छ।
देशमा कोरोना महामारीले छोपेसँगै दिने भनिएको सहयोग समेत नउठेपछि धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनले रोकेको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
यसबीचमा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, बागमती प्रदेश सरकारका हालसम्मका सबै मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारले पनि स्वामित्व लिएर निर्माण गर्ने वाचा गरे।
निर्माणका क्रममा करिब १७ करोड ऋणको बोझ परेको कुरा धुर्मुसलले बताइरहेका छन्। त्यही १७ करोड रुपैयाँको स्वामित्वलाई लिएर अहिले पनि उक्त रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिनबाट सरकार पन्छिरहेको छ।
नेपालले गत महिना आईसीसी लिग डिभिजन २ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि एउटा गतिलो रंगशालाका लागि दबाब पर्यो। एउटा गतिलो स्टेडियमसमेत बनाउन नसकेको भन्दै त्रिवि क्रिकेट मैदानमै उनीविरुद्ध नारा पनि लाग्यो।
प्रचण्डले विश्वकप छनौटमा पुगेका क्रिकेटरहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही रंगशाला बनाउने आश्वासन पनि दिए।
टोलीका खेलाडीलाई जनही ३ लाख पुरस्कार घोषणा गर्दै उनले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट र डिजिटल बोर्ड राख्न पनि खेल पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।
तर अहिलेसम्म उक्त निर्देशन कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन। यसबीचमा गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलपत्र परेको गौतमबुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको स्वामित्व लिएर बनाउने निर्णय गरेको समाचार आयो।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उक्त निर्णय भएको समाचार उनको सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो। प्रधानमन्त्री पुत्रीसमेत रहेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि अब सबैको सपना पूरा हुने भन्दै लेखिन्।
'अथक प्रयासपश्चात हामी सबैको सपना गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने कार्य पूरा हुँदै बधाई छ चितवनबासी लगायत सम्पुर्ण खेलाडीहरूमा', उनले भनेकी थिइन्, 'साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यु एवम् नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद!'
रेणुलेसमेत यति लेखिसकेपछि धेरैलाई विश्वास थियो अब अलपत्र रंगशाला बन्छ। यो खबरले रंगशाला रुँघेर बसेका धुर्मुस पनि उत्साहित भए।
तर सरकारले गरेको भनिएको उक्त निर्णय एकाएक हरायो। अर्थात सरकारले उक्त निर्णयलाई औपचारिक रुपमा कहीँ कतै सार्वजनिक गरेन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चैत २० को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय चैत २१ गते सिंहदरबारमा सार्वजनिक गरिन्।
सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले क्रिकेट स्टेडियमबारे भएको भनिएको निर्णयबारे एक शब्द पनि बोलिनन्। त्यसक्रममा उनले चैत १०, १४ र २० गतेका मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय सुनाइन्। तर गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमबारेको निर्णय उनको विवरणमा थिए।
चैत २० पछि पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ। त्यसयताका अरु निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। तर स्टेडियमको निर्णय अहिले पनि गुपचुप छ। अघिल्ला सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्व हुन एक साता हुन लाग्ने भन्दै त्यही अनुसार सार्वजनिक गरिन्थ्यो।
तर अहिले सकेसम्मै भोलिपल्ट सार्वजनिक गरिन्छ। मंगलबार पनि अर्को क्याबिनेट बस्दैछ। चैत २० को निर्णय परिपक्व भएर सोमबारै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो। तर एक साता बितिसक्दा यसबारेमा एकपछि अर्का सरकारी अधिकारी मौन छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका एकजना अधिकारीले अहिलेसम्म चैत २० गते सोमबार भएको भनिएको क्याबिनेटको उक्त निर्णय आइनसकेको बताए।
'उक्त निर्णयको विवरण अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन। बरु चैत २० र त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्का अरु निर्णय आएर पनि मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ', ती अधिकारीले भने, 'त्यो निर्णय नै नआइसकेकाले सार्वजनिक हुने कुरै भएन। सायद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै यो कुरा अड्किएको होला।'
स्रोतका अनुसार धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माणका क्रममा लागेको भनेको १८ करोड ऋणको स्वामित्वको विषयमा सरकार अलमलमा परेको छ।
'अहिलेसम्मको लागत र ऋणबारे प्रधामन्त्रीको कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको छ', प्रम सचिवालयका एक सदस्यले भने, 'त्यो अध्ययनपछि स्वामित्व लिने विकल्प र ऋण तिर्ने उपायबारे निष्कर्षपछि मात्रै थप निर्णय हुन्छ।'
यस निर्णयबारेको जानकारी मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्रालयमा पनि पुगेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। यो निर्णयबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अधिकारीसमेत अनभिज्ञ छन्।
धुर्मुस कुरेको कुर्यै
स्टेडियम निर्माणका क्रममा भएको सबै हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न तयार रहेको भन्दै धुर्मुस अहिले पनि चितवनमै छन्।
पत्नी कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली'सहित उनी अहिले पनि अलपत्र स्टेडियम रुँघेर बसिरहेका छन्। उनले आफूनिकटहरुलाई सरकारको निर्णयको खबरले आफू उत्साहित भएको बताएका थिए। तर उक्त निर्णय गुपचुप हुँदा उनी फेरि निराश भएका छन्।
'म यसको सबै हिसाब किताब देखाएर सरकारलाई जिम्मा लगाउन चाहन्छु। तर यी दुई वर्ष सिंहदरबार धाउँदा धाउँदा बितिसके', उनले साथीभाइलाई भन्ने गरेका छन्, 'एउटा मन्त्रालयले अर्कोमा देखाउँछन् अर्को अर्कोमा, अहिलेसम्म निराशाबाहेक केही हात लागेन, हार मान्ने अवस्था आइसक्यो।'
धुर्मुसले स्टेडियम निर्माणका क्रममा आफ्नो थाप्लोमा रहेको १८ करोड ऋणबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्। त्यो सबै ऋण स्टेडियम निर्माणका क्रममा लागेको हो ।
तर उनी स्टेडियमसम्बन्धी सामान्य निर्णय पनि सरकारले गुपचुप राखेको सुनेर निराश छन्। 'सरकारले निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिइदिए म सुम्पिन तयार छु', अहिले पनि उनी भनिरहेका छन्, 'तर निर्णय भइसकेको कुरा पनि गुमराहामा राखेको कुराले दुखित छु।'
यसअघि सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो रंगशाला आफैं बनाउने उल्लेख थियो। तर बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। तर त्यसबेला पनि बजेट छुट्याइएको थिएन।
प्रतिक्रिया