युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार राति १२ बजे लागू हुने गरेर बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन।
योसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
सुदूरपश्चिममा असार मसान्तभित्रै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिएको थियो।
तर प्रदेश प्रमुख मियाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ गएपछि अधिवेशन अन्त्य हुन सकेको थिएन।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ अनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ असारमा प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख काठमाडौँबाट नफर्किएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकारको बजेट अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी शिलबन्दी पत्र बिहीबार काठमाडौँ पठाएको थियो।
राजनीतिक दाउपेचले असार मसान्तभित्र संसद्बाट बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम अहिले बजेटविहीनताको अवस्थामा छ।
असार १ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारी ढुकुटी खर्च र कर संकलन गर्न मिलेको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभामा छलफल गरेर असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभएपछि अब कर संकलन तथा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको हो।
बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएलगत्तै छलफलै नगरी वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएको भन्दै निकै आलोचना भयो। बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार नेतृत्वकर्ताले ढिलासुस्ती गर्दा प्रदेश सभामा असार २० सम्म छलफल चलेन।
यसबीच प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि छलफल चलाएर बजेट पारित गर्न सरकारलाई झनै संकट पर्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर सोडारी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिना सरकार लम्ब्याउने अडानमा छन्।
गत असार १७ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि बजेट पारित नगर्दै अर्थमन्त्री पालसहित एमालेका ३ मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए।
एमालेले बजेट पारित नहुँदै २० असारमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
बजेट संसद्मा पेस भएपछि एक महिनासम्म छलफलै अघि बढ्न सकेन। सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको अपनत्व नलिएको आरोप छ।
संसद्मा छलफल नहुँदै बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सुरुआतदेखि नै बजेटको चर्को विरोधमा थियो।
अल्पमतमा रहँदा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीनताको संकटमा परेको एमालेको आरोप छ।
यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेटविहीनताको संकट टार्नुका साथै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग एमाले-कांग्रेसले गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया