युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे।
संसदमा बजेट प्रस्तुत भएसँगै यसमाथि छलफल अगाडि बढाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले बजेटमा विधि र प्रक्रियाविपरीत मनपरी ढंगले योजना समावेश गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसददेखि मन्त्री पनि रुष्ट छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद त झनै असन्तुष्ट छन्।
बजेटप्रतिको चर्को असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। यथास्थितिमा बजेट संसदबाट पास गर्न नसकिने सत्तापक्षीय सांसदहरुकै अडान छ।
सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदलको चर्चा : मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीको दाबी
शनिबार बसेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, नभए पारित गर्न समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
‘बजेट जनताको हितमा नभएकाले संसोधन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो नभएको अवस्थामा बजेटमा समर्थन गर्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।’
सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि छ।
तर गत शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बजेटको विपक्षमा नउभिन निर्देशन नै जारी गरेका थिए।
प्रदेश सांसदहरुले आर्थिक अनुशासनको उल्लघंन गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारलाई संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस परेको छ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उत्पादन जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर ५० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ।
प्रदेशको कुल ३६ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएपछि मन्त्री नै बजेटको विरोधमा उभिएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा अर्थमन्त्रीले बजेट काटिदिएको गुनासो लिएर केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुपोषणमा परेका बालबालिकाका लागि तयार गरेको महत्वपूर्ण योजनाको सबै रकम कटौती गरिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणमा राखिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ। अस्पतालहरूमा दिइँदै आएको बजेट पनि आधा काटिएको छ।
प्रदेश सरकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत यसपटक बजेटमा छैन।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न योजना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती गरिएको छ।
साना कृषक, कृषिउत्पादन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सिँचाइका सयौं माइक्रो योजनाहरू बजेटमा परेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ।
मठमन्दिर निर्माण, विभिन्न सामुदायिक भवन, मन्दिरसम्म जाने दर्जनौं पदमार्ग निर्माण, एमाले, समाजवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माणमा करोडौँ बजेट छुट्याइएको छ।
बिचौलिया र दलालको सेटिङमा यसरी विकास बजेटको दुरुपयोग हुने गरी बाँडफाँट गरेको भन्दै बहुमत सांसदहरु बजेटको विपक्षमा उभिँदा सरकारलाई बजेट पारित गर्न सकस परेको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावल र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सेटिङमा बजेट आएको सांसदहरुको आरोप छ।
‘बजेट बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर ल्याइएको छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘विचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर बजेट ल्याइनु चिन्ताको विषय हो।’
प्रतिक्रिया