युनिकोड
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दै विद्युतीय गाडीमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।
जेठ ६ गतेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएकी थिइन् भने बजेट वक्तव्यमा मन्त्री खतिवडाले पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने बताएका थिए।
तर नेपाल सरकारको यसअघिको नीतिहरुको धज्जी उडाउँदै आर्थिक विधेयकमा भने विद्युतीय गाडीमा भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क दुवै बढाइएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै प्रकारका जिप, कार र भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएका छन्। विद्युतीय मोटरमात्र भएका सवारीसाधन पैठारी गर्दा उक्त महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। यसको अर्थ विद्युतीय सवारीसाधनमा अब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। यसअघि विद्युतीय गाडीको १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाइएको थियो।
विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्कमा भने गाडीको किलोवाटअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ। जिप, कार, भ्यान गाडीको पिकपावर ५० किलोवाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट भएका गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क अर्थमन्त्रीले लगाएका छन्।
त्यस्तै पिक पावर १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, पिकपावर १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत, पिकपावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि पिकपावर ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
यो पटक विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर ५ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारले यसअघि जिप/कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो।
विद्युतीय गाडीलाई अघोषित प्रतिबन्ध
विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि सरकारको आफ्नै घोषित नीतिविरुद्धको कदम हो। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्ध गई भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ।
अर्थशास्त्री तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले राजस्व वृद्धिको लागि विद्युतीय गाडीमा कर बढी लिने नीति नभई विद्युतीय सवारीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिएको बताए।
‘सरकारले कोभिड १९ को कारण राजस्वमा पर्ने चापलाई कम गर्न विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको होला’, खनालले भने, ‘तर अब विद्युतीय गाडी नै आयात हुँदैनन् अनि कसरी कर उठ्छ ? सरकारले विद्युतीय गाडीलाई नेपालमा निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ।’
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले सरकारले गलत गरेको बताए।
‘यो आफैँले घोषणा गरेको नीतिको विरुद्धमा रहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्ध लागेको छ’, तुलाधरले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा अर्थतन्त्र, वायु प्रदूषण, जनस्वास्थ्य कुनै क्षेत्रले लाभ पाउँदैन।’
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातको समयमा विद्युत् खेरा गइरहेको बताउँदै आएका छन्। आगामी वर्ष १३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अर्थमन्त्री स्वयंले बजेट भाषणमा भनेका छन्।
‘सरकार विद्युतको खपतलाई बढाउन विद्युतीय गाडीको र उपकरण बढाउने भन्दै आएको छ’, खनालले भने, ‘महंगो विद्युतीय गाडी किन्न कोही तयार हुँदैनन्। इन्धनको गाडी नै किन्छन्।’
धेरै मानिस इन्धनका गाडी छोडेर विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने सोच बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले अब विद्युत् खेर फाल्ने र पेट्रोल आयात गर्ने नीति लिएको उनले बताए।
नेपालमा आयात हुने वार्षिक करिब २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गरी विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो।
‘जति निर्यात गर्छौँ, त्यसको डबल त डिजेल/पेट्रोल मात्रै आउँछ’, तुलाधरले भने, ‘विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिविरुद्ध गएको छ।’
‘विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न सक्दैनौँ’
अटो व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न नसक्ने बताएका छन्। विश्वमा नै महंगो मूल्य पर्ने विद्युतीय गाडी नेपालमा भन्सार कर दुवै बढाउँदा अब विक्री गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका हुन्।
विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएको किया मोटर्स नेपालका एसिस्टेन्स म्यानेजर अनिस लामिछानेले अब विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न नसक्ने बताए।
‘भन्सारमा आएका गाडी नेपाल ल्याउन सकिँदैन, अब जसले सस्तोमा बिक्री गर्न सक्छ, उतै पठाउने हो’, लामिछानेले भने, ‘१५० किलोवाटको ६७ लाख पर्ने गाडीमा थप १३९ प्रतिशत कर लगाउँदा हामीले नेपालमा बिक्री गर्न सक्दैनौं।’
उनले सरकारले अघि सार्दै आएका विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने नीति सबै ‘फ्लप’ भएको बताए।
‘व्यवसायीलाई विद्युतीय गाडी बिक्री गरेर धेरै नाफा कमाउने होइनन्। संसारमै महंगो गाडी देशको हितको लागि भनेर हामीले बिक्री गर्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘अब किन विद्युतीय गाडीमा जोड दिने, पेट्रोलियम गाडी नै बिक्री गछौं।’
उनले डिजेल/पेट्रोल र विद्युतीय दुवै विक्री गर्ने व्यवसायीलाई धेरै फरक नपर्ने तर विद्युतीय गाडी मात्रै बिक्री गर्ने व्यवसायीले पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘करिब ७ सय विद्युतीय गाडी नेपाल आउँदै छन्। अब ती गाडी हामीले फिर्ता गर्ने वा भन्सारबाटै बिक्री गर्ने, विकल्प रहेन’, उनले भने, ‘नेपालले विद्युतीय गाडी बिक्री नगर्ने सरकारी नीति हो भने एलसी खोलिसकेका गाडी पुरानै करको दरमा आउन देओस् त्यसपछि हामी विद्युतीय गाडी बेच्नै बन्द गर्छौं।’
लामिछानेले यति धेरै कर बढाउनु भनेको विद्युतीय गाडीलाई प्रतिबन्ध नै गरेको रुपमा लिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया