युनिकोड
विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको सरकारले गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई भने ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ। गत वर्ष २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो।
तर दुई पांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने उद्योगले भने २५ प्रतिशत मात्रै छुट पाउनेछन्।
आर्थिक ऐन २०७६ मा ‘एसेम्बल्ड गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अन एसेम्बल्ड अवस्थाका सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख गरिएको थियो।
अहिले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘एसेम्बल गरी सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा शीर्षक ८७.११ पर्ने सवारीसाधनको हकमा २५ प्रतिशत र शीर्षक ८७.०२ र ८७.०३ मा पर्ने सवारीसाधनका हकमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको हो।
८.११ शीर्षकमा २५ प्रतिशत छुट जुन मोटरसाइकल पर्छन् भने ८७.०२ र ८७.०३ बस, जिप, कार, भ्यानसँगै ढुवानीका साधन पर्छन् जसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट रहनेछ।
नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न कम्पनीहरु दर्ता भएको अवस्थामा नेपालमै एसेम्बल गर्न चाहने उद्योगलाई यसले फाइदा पुग्नेछ। अहिले नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना भइसकेका छन्।
कुन सवारी साधनमा कति अन्तःशुल्क ?
भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुभन्दा नेपालमा एसेम्बल गर्ने दुई पांग्रे सवारी उद्योगले २५ प्रतिशत छुट पाइरहेका छन्। बजाज मोटर्सले नेपालमै एसेम्बल गर्दै आएको छ।
नेपालमा बाहिरबाट आयात गर्दा ५० देखि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ भने १५५ देखि २५० सीसीसम्म ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख रहेको छ।
त्यसैगरी २५० देखि ५०० सीसीसम्म ६० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म ८० प्रतिशत, ८०० सीसीभन्दा बढीका दुईपांग्रेले १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यी दुई पांग्रे सवारी बाहिरबाट पार्ट्स ल्याई नेपालमै एसेम्बल गरे २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
त्यस्तै डिजेल वा अर्धडिजेल इन्जिन भएका बसमा ५ प्रतिशत, मिनिबसहरु ३५ प्रतिशत, माइक्रोबस ५५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ।
पेट्रोल इन्जिनका कार, भ्यान, जिपमा हजार सीसी नाघेको तर १५०० सीसी ननाघेको ६५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्दै आएका छन्। १५ सयदेखि २ हजारसम्मकोमा ७० प्रतिशत, २ हजारदेखि २५ सय सीसीसम्मका ८० प्रतिशत, ३ हजार नाघेकोमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ।
सरकारले गाडीको सुविधाअनुसार विलासी गाडीमा बढी अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ। डिजेल र अर्ध डिजेलका १५ सय सीसी ननाघेका ६० प्रतिशत, १५ सयदेखि २ हजार सीसीसम्म ७० प्रतिशत,२ हजारदेखि २५ सयसम्मका ८५ प्रतिशत, २५ सय सीसी नाघेकामा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ। यी गाडीका पार्ट्स बाहिरबाट ल्याई नेपालमा उत्पादन गरे अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछन्।
त्यस्तै विद्युतीय मोटर र इन्धन इन्जिन भएका हाइब्रिड गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ।
नेपालमा कोरियन कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत १० अर्ब लगानी गरी कार उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाली व्यवसायीले पनि कम्पनी दर्ता गरेका छन् तर काम अघि बढाउनसकेका छैनन्।
अटो व्यवसायीले नेपाल सानो बजार भएकाले बाह्य बजार सुनिश्चित नभई उद्योग खोल्नु बढी ‘रिस्क’ भएको बताउँदै आएका छन्।
यातायात पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गरे १० वर्ष करछुट
सरकारले चालू वर्षभन्दा यातायातका पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गरे बढी छुट दिने योजना ल्याएको छ। जसमा चालू वर्ष ट्रलिबस सञ्चालन गरेमा २० प्रतिशत छुट रहेकोमा आगामी वर्षपछि ४० प्रतिशत छुट दिने बताइएको छ।
रोपवे, केबलकार, टनेल वा आकाशेपुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै विमानस्थल, रेल्वे, सडक, पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरे ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ। यो छुट एक वर्षको लागि मात्र नभई १० वर्षसम्मका लागि हुनेछ।
१० वर्षसम्मको करछुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।
प्रतिक्रिया