युनिकोड
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि विद्युतीय गाडीको बजार निराशाजनक देखिएको छ।
कोभिडका बीचमा दशैँको समयमा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीको व्यापार केही बढे पनि विद्युतीय गाडीको व्यापार ठप्पप्रायः बनेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७६ लाई परिमार्जन गर्दै २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क थप गरेका थिए।
सर्वत्र विरोध तथा व्यवसायीको लबिङले अर्थ मन्त्रालयबाट युवराज खतिवडा बाहिरिएसँगै असोज १५ मा अन्तःशुल्कमा केही छुट दिइएको थियो। विद्युतीय गाडी आयातकर्ता तथा बिक्रेताले अन्तःशुल्कमा थोरै मात्र हेरफेर भएको भन्दै उत्साहित हुनसकेका छैनन्।
बजेटअघि विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। जुन अहिले पनि यथावत् छ। गत वर्षसम्म विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भए पनि यो वर्ष गाडीको मोटरअनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालेपछि पहिला बढाइएको अन्तःशुल्कमा ५० किलोवाटसम्मकोलाई ८० प्रतिशत छुट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ७५ प्रतिशत, १०१ देखि १५० किलोवाट क्षमताका गाडीमा ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथिका गाडीमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
बजेटमा बढाइएको अन्तःशुल्कमा हेरफेर भएको करिब डेढ महिनासम्म पनि व्यवसायीले भन्सारमा भएका गाडी छुटाएका छैनन्। केही सीमित कम्पनीले गाडी छुटाए पनि अधिकांश कम्पनीले दशैँ र तिहारको समयमा समेत गाडी छुटाएनन्।
राष्टपतिदेखि मन्त्रीसम्मले चढ्दै आएको बीवाईडीले तिहारपछि मात्रै भन्सारमा भएका गाडी छुटाउने बताएको छ।
नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठले पहिलेभन्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य बढेकाले भन्सारमै भएका गाडी भित्र्याउन समस्या भएको बताइन्।
‘बजेटअघि नै भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडी पनि उतै रोकिएका छन्’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क थप भएकाले हामीलाई भित्र्याउन केही समस्या भएको छ।’
उनले पहिला ४८ लाखमा बिक्री गर्दै आएको गाडी सरकारले घटाए पनि अन्तःशुल्कपछि पनि ५८ लाख पर्ने बताइन्।
‘हामीले पहिले नै बुकिङ भएका गाडीको मूल्य १० लाखसम्म बढेको छ। ग्राहकसँग थप १० लाख कसरी माग्नु? पहिलाकै मूल्यमा दिँदा हामीलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले अलि अलमलमा पनि छौँ’, श्रेष्ठले भनिन्।
नेपालमा किया मोटर्सले समेत राम्रै विद्युतीय गाडीको व्यापार गरिरहेको थियो। कम्पनीले अन्तःशुल्कमा केही छुटपछि गाडी ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म ल्याउनसकेको छैन।
कम्पनीले विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको धेरै चासो नभएको भन्दै नयाँ आउँदै गरेको एसयूभी कम्याप्याक्ट सोनेटमा बढी ध्यान दिएको जानकारी दिएको छ। सोनेटको गाडी नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएपछि मात्रै विद्युतीय गाडीमा ध्यान दिने बताएको छ।
हुन्डाईको गाडी बिक्री गरिरहेको लक्ष्मी ग्रुपले अन्तःशुल्कमा छुट दिएपछि केही गाडी भन्सारबाट छुटाए पनि बजारमा माग नभएको बताएको छ। हुन्डाईले अन्तःशुल्क छुटपछिको मूल्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
हुन्डाईले पनि विद्युतीय गाडीमा अहिले माग नभएको भन्दै हुन्डाईको नयाँ क्रेटा, नियोसमा बढी ध्यान दिएको छ।
‘हामीले अन्तःशुल्क छुटपछिको विद्युतीय गाडीको मूल्य सार्वजनिक गरी केही थान गाडी भित्र्याएका छौँ’, लक्ष्मी हुन्डाईका महाप्रबन्धक रुपेश शर्मा भट्टले भने, ‘विद्युतीय गाडीका पहिलाको तुलनामा धेरै मूल्य बढेकाले ग्राहकको चासो छैन। अब बिक्री भएपछि मात्रै बाँकी गाडी भित्र्याउने योजनामा छौँ।’
नयाँ अर्थमन्त्रीसँग आशा
अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि नेकमा महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेलले युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गरेका केही निर्णय उल्टाएका छन्। गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले किताबमा बढाएको कर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हटाएको छ।
किताबमा बढाएको कर हटाएसँगै व्यवसायीले विद्युतीय गाडीमा समेत कर पुनरवलोकन हुने आशा गरेका छन्। साना विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएको अग्नी इनर्जीले अझै कर पुनरवलोकन हुने आशामा विद्युतीय गाडी नभित्र्याएको बताएको छ।
‘विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने हुँदा भन्सारमा भएका गाडी पनि छुटाएका छैनौँ’, अग्नि इनर्जीका महाप्रबन्धक प्रमोद भण्डारीले भने, ‘नयाँ अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक बढाएको करमा हेरफेर गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशामा छौँ।’
त्यस्तै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले पुस्तकमा बढाएको कर हटाएको निर्णय स्वागत गर्दै अब विद्युतीय गाडीमा समेत कर घटाउनुपर्ने बताए। कर बढाएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रतिक्रिया