युनिकोड
बागमती प्रदेशमा पटक पटक रोकिँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणाली लागू हुने भएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीबीचको जुहारीको कारण पटक पटक रोकिँदै आएको लाइसेन्समा ७० अंक ल्याए पास हुने प्रणाली पुनः लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।
बागमती प्रदेशको नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकालाल श्रेष्ठले ७० अंक ल्याए लाइसेन्स पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्। यसअघिको सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले लागू गर्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हस्तक्षेप गर्दा लागू हुन सकेको थिएन।
उनले ३ पटकसम्म उक्त प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेको हस्तक्षेपको कारण ३ पटक रोकिएको ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणालीलाई वर्तमान सरकारका यातायातमन्त्री श्रेष्ठले छिट्टै लागू गर्ने दाबी गरेका छन्।
अन्य प्रदेशहरुमा लागू भइसकेको प्रणाली बागमती प्रदेशमा मात्रै रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही दिनभित्रै औपचारिक कार्यक्रम गरेर सो प्रणाली लागू गर्ने बताए। सानो त्रुटिमा पनि फेल गराउँदा लाइसेन्स वितरणमा ढिलाई हुनुको साथै चालकहरुले अवैधानिक रुपमा लाइसेन्स निकाल्ने प्रकरण बढेको उनको भनाई छ।
उनले अघिल्लो सरकारले किन रोक्यो भन्ने विषयमा आफूले जवाफ नदिने भन्दै आफूलाई कुनै पनि हालतमा सो प्रणाली लागू गर्ने दाबी गरे। उनले काठमाडौंबाट उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्ने बताए। सोही कामका लागि श्रेष्ठ माघ २४ गते संघीय राजधानी काठमाडौं जाने तयारीमा छन्। यसअघि एक महिनाअघि पुस २० गते बुधबारबाट यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी थियो तर प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले तेस्रोपटक उक्त प्रणाली कार्यान्वयन हुनबाट रोकेका थिए।
बागमती प्रदेशको सरकारको तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री दाहालले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका यातायात कार्यालय प्रमुखहरू पुस २० गते बुधबारबाट ७० प्रतिशत प्रणाली लागू गर्न सहमत भएकोमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपका कारण लागू हुँदाहुँदै फेरि रोकिएको बताएका थिए।
गत पुस २० गतेबाट लागू हुने तयारीमा रहेको ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर रोक लगाएको थियो। यसअघि असोज २ गते र मंसिर १८ गतेबाट उक्त प्रणाली लागू गर्ने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा रोकिएको थियो।
नेपालका ४ वटा प्रदेशमा लागू भइसकेको प्रणाली बागमतीमा मात्रै पटक–पटक हस्तक्षेप गरेर पाण्डेले रोकेको आरोप छ। मन्त्री दाहालले मुख्यमन्त्रीसँगको सल्लाहमा नै शुरुवातमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै उक्त वेला हुन्छ भनेर सहमति दिएका पाण्डेले पछि पटक–पटक सो प्रणाली लागू गर्न रोकेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ सालमै उक्त कार्यविधि तयार पारेर प्रदेशलाई पठाए पनि लागू गरिएको थिएन। यो प्रणाली लागू भए प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुनेले सामान्य गल्ती गरेमा अनुत्तीर्ण हुने समस्या हल हुने यातायात मन्त्रालयको दावी छ।
प्रतिक्रिया