युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले योभन्दा अघिको केपी ओली सरकारको पालाको आर्थिक परिसूचक विश्लेषण गर्दै केही आफ्ना प्राथमिकता समेटेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ले वर्तमान अवस्थामा देशका आर्थिक परिसूचकहरू प्रायः नकारात्मक रहेको देखाएको छ।
अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरूमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताए।
उनले आफ्ना प्राथमिकतामा सरकारी साधन स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्नेर जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्ने विषयहरू श्वेतपत्रमा जोडेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन्।
केपी ओलीको सरकार निर्माणको बखत चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यमा बचत हुन जानसक्ने देखिएको ७३ अर्बमध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।
यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
तर यसरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७४ श्वेतपत्र जारी गर्दा अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएको आरोप लगाएका थिए।
सोही प्रकृतिको मूल्यांकन अहिले खतिवडामाथि शर्माले गरेका छन्। उनले आफ्नो शवेतपत्रमार्फत डेढ खर्ब हाराहरीमा सञ्चित घाटा रहेको अंक देखाएका छन्।
त्यति मात्रै होइन यसले बजेट योजनाहरू तथा स्रोत परिचालनमा विचलन आएको आरोप लगाएका हुन्।
‘आरोप लगाउनु गलत’
तर यसरी आरोप लगाउनु गलत भएको अर्थशास्त्री डा केशव आचार्य बताउँछन्।
‘जनार्दन शर्माले के–केमा खर्च हुँदा सञ्चित घाटा भएको हो भन्नुपर्यो, कि त श्वेतपत्रमा विश्लेषण गर्नुपर्यो। अन्यथा घाटा देखाउनु मात्रै राम्रो होइन।’
योभन्दा अघिल्लो सरकारलाई बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु केही बाध्यता पनि थियो। जस्तो कोभिडको कारण केही अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरेको थियो।
केही चालू खर्चअन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता समेत बाँड्नुपरेको थियो। यसले भने भार बढाएको हुनसक्ने आकलन उनको छ।
मन्त्री शर्माले भने ओली सरकारले सञ्चित घाटा मात्रै नभई सरकारलाई वित्तीय भार समेत थपेर गएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सडक सञ्जालमा ३ खर्ब हाराहारीमा अतिरिक्त भार र रेल सञ्जालमा ५७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपेको बताएका छन्।
त्यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको शर्माको आरोप छ।
त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ।
श्वेतपत्रमा शर्माले भनेका छन्, ‘विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छ।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
यसरी बजेटलाई प्रचारमुखी भएको एक नेताले अर्को नेतालाई भन्नु नसुहाउने अर्का अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मलाई बजेट कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ नै, आफ्नो क्षेत्रहरूमा बजेट उनीहरूलाई पार्नु नै छ। त्यसकारण पनि बजेटको आकार बढ्ने हो। जुन सरकार आउँछ, आफ्नो क्षेत्रमा बजेट राख्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको सकारले पनि गर्ने त्यही नै हो।’
तर यसमा डा. आचार्यले भने नेपालको १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट खर्च गर्न नै नसक्ने अंक भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालले अहिले १३ खर्ब हाराहारीमा खर्च गर्नसक्ने अवस्था हो। त्यहीअनुसारको कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले योभन्दा अघिको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नेपालको बजेटको अंक बढाउनको लागि मात्रै राखिएको विश्लेषण गरेका छन्।
त्यसलाई सोझै नकार्छन् अर्थविद् खनाल।
उनका अनुसार दातृनिकायको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको नै कमजोरी हो।
उनले भने, ‘उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार हामीले ताकेता र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौँ।’
अर्थमन्त्री शर्माले जारी गरेको श्वेतपत्रमा वित्तीय सहयोगको विषयलाई लिएर भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ।’
साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने शर्माले देखिन्छ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको औँल्याइएको छ।
जनार्दन शर्माले देखाएका परिसूचकहरु यस्ता छन्
- १. सरकारी कोषको संचित घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४८ अर्ब गत आर्थिक वर्षमा ७३ अर्बले कोष बचत देखिए पनि अघिल्लो वर्षको संचित नाफा पूर्ति गर्दा कोषको अवस्था १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने।
- २. जीडीपीमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण अनुपात २७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
- ३. संघीय राजस्व ८ खर्ब २९ अर्बमा सीमित भएको छ । यो राजस्वले सरकारको चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
- ४. आयातमा आधारित राजस्व रहेकोले आयात घट्दा राजस्व पनि घट्ने अवस्था रहेको।
- ५.कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व परिचालनको अनुपात २२ प्रतिशत रहेको र राजस्वमा भन्सार राजस्वको अंश ४४.१ प्रतिशत रहेको ।
- ६. चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च घट्दै गएको। गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा संघीय सरकारको कूल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब बराबर हुँदा पूँजीगत खर्च १९ दशमलव ३ प्रतशितमा सीमित भएको।
- ७. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अनुपात ३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको।
- ८. जिडीपीमा आयातको अनुपात ३६ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको।
- ९. शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था नाजुक छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ८२ अर्बले बचत रहेको शोधनान्तर स्थिती गतवर्षको ११ महिनामा १५ अर्ब १५ करोडले घाटा रहेको ।
- १०. २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा संचिती १३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको। यो विदेशी विनियम संचितीले १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।
- ११. गत आर्थिक वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको अनुमान गरेकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै आएको। यो सरकारले राखेको वैदेशिक सहायता अनुमानको ४५ दशमलव२ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
- १२ .आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा१७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको
प्रतिक्रिया