युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले सरकार परिवर्तन भएसँगै यो वर्ष मौद्रिक नीति केही ढिलो गरी आए पनि केही नयाँ कुराहरुलाई समेत आत्मसात् गरिएको छ।
पुनर्कर्जामा साना र मध्यमखालका उद्योग/व्यवसायलाई प्राथमिकता, मर्जरलाई प्रोत्साहन, कोरोना प्रभावित ऋणीलाई राहत र सहुलियतदेखि डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन र विद्युतीय भुक्तानीसम्मलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका विशेषतः १० आकर्षणलाई हामीले विस्तृतमा प्रस्तुत गरेका छौँः
१. मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई २०८० सम्म छुटैछुट
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधा दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
जसमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गर्ने भएको छ।
त्यस्तै बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत छुट, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
२. सीडीसी रेसियो ९० प्रतिशत कायम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब पु¥याइने भएको छ।
३. करोडभन्दा कमका ऋणीलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम
उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरवलोकन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैँले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदर मा समेत प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. सेयर कर्जामा पहिलोपटक सीमा तोकियो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार सेयर धितोकर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड सीमा निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।
५. पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ।
पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
त्यस्तै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
६. पर्यटन व्यवसायीलाई हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने
पर्यटन व्यवसायीको ऋणमा थप एक वर्ष हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने भएको छ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
त्यस्तै कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
७. डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मद्रा प्रचलनमा ल्याउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता गर्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलगायतका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालू आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने भएको छ।
८. क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त आगामी असारसम्म मर्जरमा जानुपर्ने
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
९. चार्जिङ स्टेसनमा पुनर्कर्जा पाइने
विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनको स्थापना दिइने कर्जामा समेत पुनर्कर्जा पाइने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राखिएको छ। हाल विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ।
१०. रेमिट्यान्स बैंकमार्फत पठाए थप १ प्रतिशत ब्याज पाइने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया