युनिकोड
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहअनुसार नेपालमा रहेको सबै उत्तर कोरियाली लगानी हटाएको छ। नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा नौवटा कम्पनी सञ्चालन भएकामा सरकारले अन्तिम ताकेता गर्दासम्म सबै लगानी हटेको हो।
सरकारले उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताहरुलाई अक्टोबर अन्तिम अर्थात् कात्तिक १४ गतेसम्म लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार केही उद्योगहरु हटेको र केही पहिले नै हटिसकेको देखिएको हो।
उत्तर कोरियाली नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनीमध्ये बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार र मिनाज रेष्टुरेन्ट एण्ड बार नेपाल सरकारको चाहनाअनुसार बाहिरिन सहमत भइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ। यी दुवै कम्पनीले सरकारले लगानी फिर्ताको लागि दिएको चिठी उद्योग विभागमा नै आएर बुझेका थिए।
त्यसबाहेक उत्तर कोरियाली लगानीमा सञ्चालित तनहुँको दमौलीमा रहेको नेकोर्यो अस्पताल हो। उक्त अस्पतालमा स्थानीयको ६५ प्रतिशत लगानी रहेको र बाँकी उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानी रहेको थियो। सरकारी निर्देशनसँगै उक्त अस्पतालको सबै सेयर स्थानीयलाई बिक्री गरिएको छ।
यसबाहेक अन्य कम्पनीहरु हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट कम्पनी भने उत्तर कोरियाले पहिले नै बन्द गरी लगानी फिर्ता भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै दुई कम्पनीले फिर्ताको लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेकाे जानकारी दिए।
त्रिपुरेश्वरमा रहेकाे उद्याेग विभागकाे कार्यालय।
उनले भने, ‘दुवै कम्पनीले विभागले काटेको पत्र बुझेका छन्।’ अन्यमा भने विभागको कर्मचारी र प्रहरीको संयुक्त टोली जाँदा कम्पनी नै नरहेको देखिएको विभागको भनाइ छ। कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा देखाएको ठेगानामा कुनै पनि कम्पनीको बोर्ड नरहेको र कम्पनी हटिसकेको देखिएको छ।
उनले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार सबै कम्पनी नेपालबाट हटेको नदेखिए पनि लगानी भने लगभग हटेको छ।’ सरकार आगामी दिनमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने र प्रक्रियागत रुपमा नै लगानी हटाउने उनले बताए।
उत्तर कोरियाबाट गत आर्थिक वर्षसम्म जम्मा २३ करोडको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० साल वैशाख २९ गते नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो। प्रस्ताव नम्बर २,३९७ पारित गर्दै परिषदले उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै काममा लगाउन समेत प्रतिबन्ध लगायो।
सोहीअनुसार लगानी गर्न समेत उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राष्ट्रसंघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले २०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेखेको थियो।
परराष्ट्रमार्फत उद्योग विभागले उत्तर कोरियाली लगानीमा सञ्चालन रहेको उद्योगहरु बन्द गराउन पत्रचार गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया