कोभिड महामारीले थला पारेको पर्यटन उकास्न संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘पर्यटन विदा कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ३ महिना बितिसके पनि कार्यविधि नै ल्याउन नसकेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो।
संघीय सरकारसँगै ५ वटा प्रदेशले पनि बजेटमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। संघीय बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत भएको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउने कार्यविधिचाहिँ अझै बनेको छैन।
राजनीतिक उतारचढावपछि प्रदेश र संघमा सरकार परिवर्तन भए पनि उनीहरुले ‘कर्मचारी पर्यटन विदा कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नै दिएका छन्।
त्यसो त संघीय सरकारअन्तर्गतको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको छ तर अन्तिम रुप दिनचाहिँ सकेको छैन।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेले कार्यविधि मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताए।
‘मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। त्यसलाई अन्तिम रुप दिन छलफल जारी छ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘कति सुविधा दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकिएको छैन।’
संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ‘देशदर्शन कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले देशदर्शन कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै दुई दिने विदा अवधारणा ल्यायो तर कार्यान्वयन भएन।
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० दिनको पर्यटन काज विदा दिने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म त्यसको कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
पर्यटन व्यवसायी भने सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृत्तिसँग यसलाई जोड्छन्।
होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको बताउँछन्।
‘तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना छैन। आन्तरिक पर्यटकले नै धान्नुपर्छ’, शाहले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसको लागि कर्मचारीलाई पर्यटन विदा दिने कार्यक्रम छिट्टै लागू गर्नुपर्छ।’
पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्य बहादुर भुजेल पनि आन्तरिक पर्यटक बढाउन १० दिने कर्मचारी विदा कार्यक्रम छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
संघले मात्र होइन, ७ प्रदेशमध्ये ५ वटाले बजेटमा कर्मचारी पर्यटन विदा दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर कार्यविधिचाहिँ कुनैले पनि बनाएका छैनन्।
प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेटमा पर्यटन विदा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।
कुन प्रदेश के गर्दै छन्?
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विकास शाखाका शम्भु प्रसाद साहले केन्द्रको कार्यविधि कुरिरहेको बताए।
‘बजेटमा प्रदेशले कार्यक्रम ल्याएको थियो। अहिले कार्यविधिको मस्यौदा बनिरहेको छ’, साहले भने, ‘तर संघीय सरकारले कार्यविधि कुरिरहेका छौँ।’
संघ र प्रदेशका कर्मचारीले एउटै सुविधाको लागि केन्द्रको कार्यविधि कुरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘संघको कार्यविधि भए हामी त्यहीअनुसार बनाउँथ्यौँ। एउटै नीति भए सहज हुन्थ्यो’, साहले थपे, ‘संघले कार्यान्वयनमा केही समय आलटाल गरे हामी कार्यान्वयन गर्छौँ।’
त्यसैगरी बागमती प्रदेशले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको भ्रमणका लागि १० दिनबराबरको पारिश्रमिकसहित १० दिन पर्यटन काज सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
बागमती प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले कार्यविधि निर्माणको चरणमा विवाद भएपछि पुनः मस्यौदा भइरहेको बताए।
‘हामीले बजेटअनुसार कार्यविधि मस्यौदा बनाइसकेका थियौँ’, पुडासैनीले भने, ‘चितवन, काठमाडौंका होटल व्यवसायी सहमत नभएपछि सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी कार्यविधि बनाउँदै छौँ।’
बागमतीले बजेटमा कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रदेश सरकारमातहतका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रको पर्यटन गन्तव्यमा पठाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो।
त्यसमा व्यवसायीले बागमतीका सबै जिल्लामा घुम्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए। बागमती सरकारले त्यसैअनुसार कार्यविधि एक हप्ताभित्रै बनाउने पुडासैनीले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विदा पर्यटनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख थियो।
गण्डकीका पर्यटनमन्त्री मनिभद्र शर्माले कार्यविधि निर्माणकै चरणमा रहेको जानकारी दिए। उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयन हुने बताए।
‘कार्यविधि निर्माणको चरणमा छ। केही समयभित्र निर्माण भई कार्यान्वयन हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।’
लुम्बिनी प्रदेशले १ महिनाको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई पर्यटन विदा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको थियो।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई विदा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
तर लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले अझै कार्यविधि नबनेको जानकारी दिए।
कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन पर्यटन खर्चसहित १२ दिनको पर्यटन विदा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
कर्णाली पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण छलफलकै चरणमा रहेको जनाएको छ।
‘कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसको कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ’, कर्णाली पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मुन बहादुर रावतले भने, ‘संघीय सरकारको कार्यक्रमलाई अनुसरण गरेको हो। संघले बनाउँदै छ, हामी पनि बनाउँछौँ।’
Shares
प्रतिक्रिया