मौद्रिक नीति संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले अर्थमन्त्रीमार्फत दबाब दिए पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको निर्णयमा अडिग देखिएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीतिको विषयमा गभर्नर अधिकारीलाई सरोकारवालाहरुसँग राखेर छलफल गराए पनि उनी साउनमा आएकै नीतिमा अडिग रहेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको तयारी भइरहेको छ। यहीबीच उनीमाथि मौद्रिक नीति समीक्षामा आवश्यक हेरफेरको दबाब बढेको छ।
असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको हो।
मौद्रिक नीति समीक्षाले साउनमा आएका केही नीतिहरु परिवर्तन तथा संशोधन हुनुपर्ने केही सरोकारवाला निकायहरुले माग गर्दै आएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सेयर लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिका केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सोही विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको रुपमा मन्त्री शर्मालाई भेट गर्दै मौद्रिक नीति ‘जनतामैत्री’ बनाउने पहल गरिदिन भनिरहेका छन्।
अर्थमन्त्रीलाई आएको दबाब उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पोख्ने गरेका छन्। उनले मौद्रिक नीति समीक्षाको विषयमा दैनिकजसो गभर्नरलाई भेट गर्ने गरेका हुन्।
मंगलबार समेत उनले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर छलफल गरे।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीति लगायत अन्य विषयमा समेत गभर्नरसँग छलफल भएको हो। आज मात्रै नभई भेटेर होस् वा फोनमा होस् गभर्नरसँग मौद्रिक नीतिमा चासो राख्नुभएको छ।’
नेपाल बैंकर्स संघ (वाणिज्य बैंकहरुका सीईओको छाता संगठन) ले नै ९० प्रतिशतको सीसीडी रेसियो चरणबद्ध रुपमा लागू गर्न माग गरेको छ।
बैंकहरुले विशेषतया सीडी रेसियो नीतिलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियो अर्थात कर्जा, पुँजी र निक्षेपको अनुपात ८५ प्रतिशतलाई परिवर्तन गर्दै सीडी रेसियो अर्थात् कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो।
सोही नीतिको कारण बजारमा तरलता अभाव हुन गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बताउँदै आएका छन्।
उनीहरुले कि त सीडी रेसियो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सीडी रेसियो नीति चरणबद्ध लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
केही बैंकको अहिले पनि ९० प्रतिशतको सीमा कटेको, केही तल नै रहेको अवस्था रहेकाले पहिलो चरण पुससम्ममा ९२ प्रतिशत, दोस्रो चैतमा ९१ प्रतिशत र असारमा ९० प्रतिशत कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग राख्दै आएका छन्।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले सेयर धितो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
सोही कारण ठूला लगानीकर्ताहरुले आफ्नो बजार मूल्यअनुसारको सेयर समेत धितो राखेर कर्जा लिन नसक्ने बनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
मौद्रिक नीति आउनुअघि नै घटिरहेको सेयरबजार यो नीति आएपछि झनै घटिरहेको छ। यसलाई समेत संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले माग राख्दै आएका छन्।
तर गभर्नर अधिकारीले भने संशोधन नगर्ने संकेत गरेका छन्। उनले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वार्थ समूहले दिएका दबाबको आधारमा कुनै नीति परिवर्तन नहुने बताए।
अर्थमन्त्री शर्मा समेत उपस्थित कार्यक्रममा उनले भने, ‘मौद्रिक नीति सुझबुझ तरिकाले ल्याएका हौँ, कसैको दबाबमा नीति संशोधन हुँदैन।’
सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग भइरहेको समयमा अर्थात् मंगलबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ।
लघुवित्त संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको हो।
सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेश गरिसक्नुपर्नेछ।’
Shares
प्रतिक्रिया