अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले नबुझेको बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू ऊर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे।
उनले विगत लोमो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाइँ लडेर अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए।
मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाइड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए। उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति निकै कसिला भएको बताए।
मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए। उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै,मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए।
उनले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनैपनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे।
मन्त्री शर्माले भने, ‘वैदेशिक लगानी ल्याउन परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ । हाम्रो नीति,कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ । सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ । ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भीर प्रश्न छ।’
‘पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्न भने कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ । यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि !’, मन्त्री शर्माले थपे।
त्यस्ता स्रोतबाट पुँजी निर्माण गर्न सकिने उनले बताए। उनले हेजिङबारे कुरा आफैँले उठाए पनि कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको बताए।
‘अब हेजिङको कुरा उठेको छ । म उर्जामन्त्री हुँदा हेजिङ आवश्यक रहेको छ भन्ने लाग्यो । मैले हेजिङको विषय उठाएँ, तर अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन । मैले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु । ब्यूरोकेसीलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मिहिनेत गरेको छु तर बुझ्दैनन् । हेजिङ चाहिन्छ यो देशलाई भन्दा देश बर्बाद पा¥यो मन्त्रीले भन्ने गरिन्छ । हेजिङ जलविद्युतलाई आवश्यक छ तर उसैले चाहिँदैन भन्छ । सबैभन्दा बढी उसैलाई चाहिएको छ’, उनले भने।
अहिले मुस्किलले ठूलो लडाइँ लडेर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीको आवश्यक पूर्वाधार हो । विदेशी लगानी ल्याउन हाम्रा नीति निकै कसिला छन् । राष्ट्र बैंकको नीति कसिलो छ, अर्थ मन्त्रालयको नीति कसिलो छ, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो छ,कसिलो नीतिले देश विकास हुँदैन । हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वाथ्र्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए। मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे।
उनले निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए। मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए।
उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको विद्युत धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए। उनले विद्युत बेच्नेभन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत् बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए।
मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गरे। उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा ५ जीमा विकास भएको भएपनि नेपालले २ जीका कुरा गरिरहेको बताए।
मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी भएको बताए। उनले नेपालमा वचत गर्ने संस्कार नहुँदा समेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको बताए।
मन्त्री शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि कानून नहुँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए। उनले पूर्वाधार विकासको आवश्यकताभन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको बताए। उनले पूर्वाधार विकासमा सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, लगानीकर्ता र जनताको सोचमा नै समस्या रहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने बताए।
मन्त्री शर्माले नेपालमा कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नीति नभएको बताए। उनले सरकारसँग कुन पूर्वाधार आवश्यक छ, कस्तो पर्यटन पूर्वाधार चाहिएको हो, कुन विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने योजना नहुनु राजनीतिक समस्या भएको बताए।
मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समय सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताए।
Shares
प्रतिक्रिया