युनिकोड
सरकारले गरेको खर्च कटौतीले सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आएको छ। खर्च कटौतीको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुमा पुगेपछि सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा अहिले समस्या आएको हो।
अहिले देरभरको भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आएको छ। कुन शिर्षकमा कटौती भएको र कुन शीर्षकमा कटौती नभएको विषय प्रणालीले एकिन गर्न नसक्दा समस्या देखा परेको हो।
अहिले सहुलियत कर्जाको अनुदान भुक्तानीदेखि, सरकारी कार्यालयका अन्य सबैखाले भुक्तानीमा समस्या परेको हो।
शिर्षकहरुको रोलक्रममा नै समस्या आएका कारणले गर्दा समस्या भएको लेखा कार्यालयहरुले जानकारी गराएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने भुक्तानी समेत रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रलयका एक अधिकारीले भने, ‘गत हप्तादेखि आएको यस समस्या मिलाउने कोशिस भैरहेको छ। त्यसको लागि बजेट महाशाखाले काम गरिरहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएको भन्दै खर्च कटौती कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो। अर्थले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम १४ शिर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णण गरेको थियो।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।
कुन शीर्षकको बजेट काटिँदै?
१. अर्थले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च कटौती गर्ने भएको छ।
त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा परेको छ।
२. चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेर खरिद प्रक्रिया सुरु भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम ९पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक० को हकमा अर्थको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्रै खरिद अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ।
३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। यदि खटाउनै परे अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने पनि नियम ल्याएको छ।
४. सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ।
५. फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ।
६. नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ।
७. अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने गरी निर्णय भएको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रम परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।
९. सामान्यतः आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भए स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने।
१०. नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने।
११. कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने।
१२. चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।
१३. माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने।
१४. चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम् २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने।
प्रतिक्रिया