युनिकोड
जग्गाको मूल्यांकन कम हुँदा राजस्व गुमिरहेको घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघद्वारा मंगलबार संयुक्त रूपमा आयोजित
एकदिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा घरजग्गा व्यवसायका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले लामो समय कित्ताकाट रोक्दा राजस्वमा कमी आएको बताए।
‘जग्गाको मूल्यांकन १ करोड हुने ठाउँमा सरकारको १० लाख रुपैयाँ आना छ’, उनले भने, ‘सरकारले राजस्व ५ प्रतिशतबाट २ मा झार्ने र जग्गाको मूल्यांकन २ गुणा बढाउँदा सरकारलाई फाइदा हुन्थ्यो।’
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा पनि समस्या आएको श्रेष्ठले बताए।
घरजग्गा व्यवसाय ९९ प्रतिशत नै अनौपचारिक रूपमा भइरहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गामा मात्रै ५०० खर्ब लागत भएको बताए।
त्यस्तै आवासमा १८८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जानकारी उनले दिए। आवास र जग्गामा मात्रै लगानी नेपालको करिब ३० वर्षको बजेटबराबर भएको उनको दाबी छ।
गत साउनबाट कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यलयका कर्मचारीमा विकृति आएको बताएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले नेपालमा आवासलाई मौलिक अधिकारमा राखेको बताए। उनले अपार्टमेन्ट गरिबका लागि बनाउने उद्देश्य राखिए पनि धनीहरूले नै खरिद गर्ने अवस्था रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा व्यवसायले विश्वमै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सहयोग गरेको दाबी गरे।
नेपालमा ब्रोकर कम्पनी खोलेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले व्यवसायीले उठाएका विषय आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
जग्गाको खण्डीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै उनले यो कित्ताकाटको विषय मात्रै नभएको जिकिर गरे।
रेग्मीले जग्गा वर्गीकरण कृषी र गैरकृषि छुट्याउन ६ महिनाको समय अपर्याप्त भएको स्वीकार गरे। उनले खण्डीकरण विषयमा थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने बताए।
प्रतिक्रिया