युनिकोड
नाडा अटोमोबाइएल्स एशोसियशनअफ नेपालले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता नदेखिएको बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाइएकोप्रति नाडाले असन्तुष्टी जनाएको छ।
‘नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ’ बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ। जसबाट सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धधन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ।’
सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित पारेको भन्दै नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका नाडाले जनाएको छ।
नाडाले गाडि भनेको छ, ‘सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ। यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।’
त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ। जुन व्यावहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको धारणा छ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा नाडाले विगतको समय देखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका टुह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको र सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएकोप्रति भने स्वागत गरेको छ।
प्रतिक्रिया